कर्णालीका मुख्यमन्त्रीमाथी अविश्वास प्रस्तावले काठमाडौंमा तरंग, नेकपा नेताहरुको दौडधुप तिव्र

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रिय विवाद साभ्य भएको भनिएको एक महिना नपुग्दै प्रदेशसभाबाट फेरि विवादको मशाल बल्न थालेको छ । तत्कालिन माओवादी र एमालेका बीचमा सात मध्ये ५ पूर्व एमाले र २ पूर्व माओवादीका बीचमा भागवन्डामा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए ।

तर एकाएक पूर्व एमालेका प्रदेश संसदहरु करिब एकढिक्का बन्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णालीको आन्तरिक विवादले काठमाडौंमा रहेका नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई तताएको छ । मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध सांसद यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ सांसदले अविश्वास दर्ता गराएका छन् । संसदीय दलको विधान वमोजिम यस्तो अवस्थामा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ ।  यस विषयमा छलफल गर्न २७ गते (भोली) बैठक बोलाईएको छ ।

४० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ३३ जना नेकपाका मात्रै छन् । सभामुख सहित । पूर्व एमालेका २० र पूर्व माओवादीका १३ जना छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहीका विरुद्धमा यमलाल कडेलको अगुवाईमा १८ जना सांसदले दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । शाही पूर्व माओवादी डिभिजन कमाण्डर हुन् । तर उनी विरुद्दको अविश्वासमा पूर्व माओवादी धारका तीन नेताले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कँडेलले पूर्व एमालेलाई करिब एक गठ गराएका छन् । पूर्व एमाले तर्फका २० मध्ये करिब १५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन भने पूर्व एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा तथा सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले मात्र हस्ताक्षर गरेका छैनन् । कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाले शाही विरुद्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सम्मको काम गरेको छ । शुरु देखि नै उनी त्यहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए ।

उनले कहिल्यै सरकारलाई सहयोग गरेनन् । कँहा छिद्र भेटन सकिन्छ र असफल बनाई पल्टाउन सकिन्छ भन्ने दूलो खोज्न मात्र उनी यो बीचमा लागि परिरहे । बारम्बार मुख्यमन्त्री शाहीलाई कतै आफु फालिने त होइन भनेर काठमाडौं शीर्ष नेताकँहा धाईरहनुपर्ने अवस्था निम्तायो ।
वामदेव गौतमसँग निकट रहेका कँडेल पार्टीका मुख्य तीन समुहमा भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक देखिन्छन् । कर्णालीमा देखिएको समस्याका विषयमा अब के गर्ने ? पूर्व माओवादी धारका नेताहरुले पार्टी एकताको मर्म विपरित कोही पनि अहिले जान नहुने बताईरहेका छन् । कर्णाली छोड्नै पर्ने भए अर्काे कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई छोड्ने त्यसको आधारमा मात्र कर्णालीको विषय टुंगो लाग्ने उनीहरुको मत छ ।

कर्णाली प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज जर्नादन शर्माले सफलखबरसँग भने, –‘कर्णालीका विषयमा सांसद साथीहरुको आफ्ना कुरा होलान्, सांसदहरु पार्टीका हुन्, उहाँहरुलाई पार्टी निर्णय लागु हुन्छ होला, पार्टीको कुरा नमान्नेलाई त्यही अनुसार पार्टीले केही भन्ला नि ।’भोलि बोलाईएको दलको बैठक अगाडी नै आजै केन्दबाट यस विषयमा हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढेर गएको छ । दुई पार्टीको आन्तरिक एकतासँग पनि जोडिएकोले यो विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउन खोजेको हो ।

नेताहरुका भेटघाट बाक्लो
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो विवाद पछि आज बिहानै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अध्यक्ष प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका छन् । त्यहाँ नेपाल निकट प्रकाश ज्वाला पनि अहिलेको प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा छन् । उनले शाहीका विरुद्दको अविश्वासमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

पार्टी एकताको मर्म अनुसार प्रदेशको सरकार पूर्नगठनलाई एजेण्डा बनाउने या के गर्ने भन्नेमा दुई नेताबीच खुमलटारमा छलफल भएको स्रोत बँताउछ । उता बिहानै अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्वमाओवादी धारका नेताहरुले ब्यक्तिका विरुद्दको अविश्वास मात्र नभई एकता माथीको प्रहारका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै प्रचण्डमाथी दबाब बढाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छोडनुपर्ने हो भने अन्यत्र कँहा दिने प्रष्ट भागबण्डा हुनुपर्ने भन्दै पूर्व माओवादी धारका नेताहरुको प्रचण्डमाथी दबाब छ ।

बिहानै स्थायी समिति सदस्यहरु वर्षमान पुन, जर्नादन शर्मा, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा –बादल) र प्रचण्ड बीच यस विषयमा के गर्ने भन्नेमा खुमलटारमा छलफल भएको स्रोत बताउछ । आजै आफ्नो पूर्ववत समुहका नेताहरुसँगको एकसरो छलफल पछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भएको छ । दुई अध्यक्षको छलफल पछि मात्र कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको खड्को टर्ने या नटर्ने निर्धारण हुने देखिएको छ ।