राज्यका तीनै अंगका प्रमुख केन्द्र जलेपछि अब हुन्छ के ?

काठमाडौं । जेन जी पुस्ताको आन्दोलन र त्यसभित्र भएको घुसपैठबाट राज्यका तीनै अंगका प्रमुख केन्द्र ध्वस्त भएका छन् । कार्यपालिकाको केन्द्र सिंहदरवार, ब्यवस्थापिकाको केन्द्र संसद र न्यायपालिकाको केन्द्र अदालत सबै जलाइएपछि नेपालको आफनो इतिहास, पहिचान मेटिने अवस्थामा पुगेको छ ।  

तीनै अंगका संस्थागत केन्द्र जलेपछि संविधानले तोकेको शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास अवरुद्ध हुने अवस्था निम्तेको छ । ‘कार्यपालिका को निर्णय गर्ने केन्द्र नहुने, विधानसभाको बैठक बस्ने स्थान नहुने र न्यायपालिकाको फैसलाको अधिकारिक स्थल नहुने भएपछि राज्य अस्वस्थ शून्यतामा फसेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यसले संवैधानिक निरन्तरता र वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँछ । भौतिक संरचनाका हिसावले नेपाल उठ्नै नसक्नेगरी दशकौं पछाडी धकेलिएको छ । इतिहास, प्रमाणिक कागजातका हिसावले पहिचान नै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ ।’

मन्त्रालयहरूको मुख्य निर्णय, नीति, बजेट, कार्यक्रम सब सिंहदरबारमै हुन्छ । त्यो ध्वस्त भएपछि सरकारी प्रशासनिक संयन्त्रमा ठप्प अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । संसद नहुँदा कानून निर्माण, बजेट पारित, अविश्वास वा विश्वासको प्रस्ताव जस्ता संविधानको ट्याकभन्दा मुलुक बाहिर पुग्ने अवस्था निम्तेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नभएपछि न्यायिक समीक्षा र विवाद समाधान गर्ने सर्वोच्च निकाय नहुने, जसले कानूनी–न्यायिक प्रणाली नै असुरक्षित बनाउने छ । अझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्के लगत्तै त्यहाँ बन्दी जीवन विताईरहेका सन्जय टक्ला जस्ता सयौं अभियुक्त, अन्य जेलबाट जघन्य अपराधमा आरोपितहरु एकैसाथ बाहिर निस्कदा त्यसले समाजमा पार्ने मनोविज्ञान र उनीहरुले घटाउने अन्य अपराधका घटनाले मुलुक अराजकतामा फस्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने अवस्था छ ।

नयाँ सरकार कसरी बन्छ ? कसको नेतृत्वमा बन्छ ? भन्ने बारेमा अन्यौलता छ । यस्तो अवस्थामा देशको हालत के हुने ? प्रश्न छ । राज्यका केन्द्र जलेर ध्वस्त हुनु भनेको राज्य असफल हुँदैछ भन्ने डर जनताका मनमा छ ।

‘विश्वसामु नेपाललाई असफल राज्य जस्तो ठानिने खतरा बढेको छ’ विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘लगानी, पर्यटन, विकास सहयोगमा ठूलो असर पर्छ । विदेशी शक्तिहरु भारत–चीन र अन्य शक्तिहरू सुरक्षा चासो भन्दै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा आउनसक्ने सम्भावना बढ्छ । यो खालको जेखिमको भूमरीमा नेपाल फसकेको छ ।’