मन्त्री छान्न यस्तो बन्यो ५ बुँदे मापदण्ड

काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो क्याबिनेट मन्त्री छान्नका लागि ५ बुँदे मापदण्ड तयार पारेकी छिन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा भवन निर्माणमन्त्री कुलमान घिसिङ अनि गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेर त्यस्तो ५ बुँदे मापदण्ड तयार पारेकी हुन् ।

उनले त्यस आधारमा उपयुक्त हुनसक्ने ब्यक्तिहरुको नाम प्रस्तावित गर्न मन्त्रीहरुलाई समेत निर्देशन गरेकी छिन् । मन्त्रीहरुले प्रस्तावित गरेका नाममा पनि सामुहिक छलफलका आधारमा मापदण्डभित्र रहेर निश्कर्षमा पुग्न सकिने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी छिन् ।

उनले अब ७ जना मात्रै मन्त्री बनाउने र आफुसहित ११ जनाको मन्त्रीमण्डल रहने विषयमा भने संख्या टुंगो लगाईसकेकी छिन् ।

उनले परराष्ट्रसहित एक, सञ्चार सहित १, श्रम रोजगार र खानेपानीसहित १, कृर्षि, बन, भूमि हुने गरी १, सस्कृित– पर्यटन, उधोगसहित १, महिला बालबालिका युवा खेलकुद्द हुने गरी १ र शिक्षा, स्वास्थ्य र संघीय मामिला हुने गरी १ गरी सात मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी छिन् । केही मन्त्रालय यता उता हुने गरी विषयविज्ञताका आधारमा संयोजनको जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्न सकिने गरी मिलाउने तयारी भएको कार्की निकट स्रोतले बताएको छ ।

त्यसो गर्दा रक्षा मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री कार्की आफैले राख्ने गरी तयारी गरेकी छिन् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन अगाडीसम्म पनि धेरैजसो प्रधानमन्त्रीले नै रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने गरेकोले कार्कीले पनि उक्त मन्त्रालय भने आफैंसँग राख्न चाहेकी छिन् ।

अहिले कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् ४ सदस्यीय छ । उनले भदौं २९ गते खनाल, घिसिङ र अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेर आफ्नो मन्त्रीपरिषद् ४ सदस्यीय बनाईसकेकी छिन् । अब बाँकी ७ जना मात्रै मन्त्री राख्ने र त्यसभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल नबनाउने उनले घोषित रुपमा नै बताईसकेकी छिन् ।

बुधबार कार्कीसहित उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरुका बीचमा मन्त्रीको संख्याका बारेमा टुंगो लागेको बताइएको छ । मापदण्ड तय गरिसकेकी कार्कीले आज बिहिबार दिनभरजसो एउटा गृहकार्य गरेर भोलि शुक्रवार बेलुकीसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसक्ने गरी आन्तरिक छलफल तीव्र पारेकी छिन् । ‘सम्भबतः शुक्रवार बेलुकीसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता नै दिने गरी विस्तारको आन्तरिक तयारी छ । मापदण्ड के कसरी बनाउने भन्ने टुंग्गो लागिसकेको छ । संख्या कति बनाउने पनि टुंग्गिसकेको छ । अव त्यही मापदण्डका आधारमा मन्त्रीको टुंग्गो लगाएर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिइन्छ’ कार्की क्याबिनेटका एक मन्त्रीले सफलखबरसँग भने ।

के छन् मन्त्री छान्ने ५ बुँदे मापदण्ड ?

कार्कीले अबको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा ५ बुँदे मापदण्डका आधारमा मात्र विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छिन् । त्यसो गर्दा उनले समावेशीतालाई प्राथमिकता दिने भएकी छिन् । अब बनाइने ७ मन्त्रीमध्ये ४ जनामा एक जना दलित, एक जना पिछडिएको क्षेत्रका, एक जना थप जनजाती र एक जना महिला तर्फबाट मन्त्री बन्नेछन् । यो विषयमा उनले प्रष्ट पारिसकेकी छिन् । बाँकी ३ जना भने जुनुकुनै समुदायका भएपनि त्यसमा समावेशीता नखोजिने गरी मापदण्ड बनाइएको स्रोतको दावी छ । त्यसो हुँदा उनको मन्त्रीमण्डल विस्तारको पहिलो मापदण्ड समावेशीतालाई प्राथमिकता दिने गरी बनाइएको छ ।

उनले क्याबिनेट विस्तार गर्दा बनाएको दोस्रो मापदण्ड हो – स्वच्छ छवि । पूर्वप्रशासक, सुरक्षा निकायमा काम गरिसकेकादेखि सामाजिक क्षेत्रमा चर्चित स्वच्छ छवि भएका केही व्यक्तिहरूलाई उनले मन्त्री बनाउने योजना बनाएकी छिन् । यसलाई उनले आफनो मापदण्डमा नै समेटेकी छिन् ।

मन्त्री छान्न बनाइएको तेस्रो मापदण्ड हो– दलीय आबद्धता नभएको ब्यक्ति । कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्द नभएको गैह्रदलीय ब्यक्तिलाई मात्रै मन्त्री बनाउने उनको मापदण्डको तेस्रो बुँदामा छ । राजनीतिमा नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने गरी उनले मापदण्ड तय गरेकी छिन् । त्यसो हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दलमा लागेका ब्यक्तिले कार्की नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा अवसर पाउने छैनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिले रहेका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका एक एक जनालाई मन्त्री बनाएर निर्वाचनमा उनीहरुको पनि साथ लिएर जान गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले अश्वीकार गरेकी छिन् । उनले दलमा आवद्दता भएका ब्यक्तिलाई सरकारमा नलिने बताएकी छिन् ।

चौथो मापदण्ड हो – विषय विज्ञता र जनताको विश्वास जितेका व्यक्ति । उनले अहिले क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीमा खनाल, उर्जामन्त्रीमा घिसिङ, कानुन मन्त्रीमा अर्याललाई यही मापदण्डका आधारमा छानेकी थिइन् । खनाल अर्थका बारेमा राम्रो जानकार रहेको, अर्याल कानुनका विज्ञ र घिसिङ जनताको मन पनि जितेको र उर्जा क्षेत्रमा विषय विज्ञतासमेत हासिल गरेको ब्यक्ति भएका आधारमा उनले सरकारमा सहभागी गराएकी थिइन् । त्यही आधारमा उनले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई मन्त्री बन्ने भए खानेपानी र श्रम रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन चाहेकी थिइन् । तर हर्कले गृहमन्त्री ताकेको र उक्त पद नपाउँदा मन्त्री पद अश्वीकार गरेर धरान फर्केको बताइएको छ । उनले सन्दुक रुइतलाई पनि स्वास्थ्य लगायतको मन्त्री बनाउन चाहेकी थिइन् । तर रुइतले पनि नमानेका थिए । कार्कीले विषय विज्ञता भएकालाई मापदण्डमा समेटेकी छिन् ।

र, पाचौ उनले बनाएको मापदण्डमा आगामी चुनावमा नलड्ने ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने छ । निर्वाचनमा नजाने मानिस लाई मन्त्री बनाउने पाचौं मापदण्ड उनले बनाएकी छिन् । अन्तरिम चुनावी सरकारमा बसेर निर्वाचनमा पनि जाने कोही भएमा उसले पदीय दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि आफुले आफनो क्याबिनेटमा सहभागी गराउन