काठमाडौं । कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्याक टेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको छ ।
पटक पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि गत बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो, ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वाेच्चको परमादेश आएको (सोमबार) पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । बरु अस्पताल भर्ना भएकालाई १० दिन पछि पीसीआर गराएर घर पठाउने भन्दै सरकार संक्रमितमाथि क्रूर व्यवहार देखाउँदै अघि बढिरहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २० असोज २०७७, ०७ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकार र उखु किसानबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन
तीन मन्त्रीको सहभागितामा आन्दोलनरत डाक्टर र सरकारबीच आज साँझ वार्ता हुने
सरकारको ११ महिनामा बढ्यो सवा दुई खर्ब ऋण
बाजुराको आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारको ४० लाख राहत सहयोग
ओली सरकारको कुटनीतिक असफलता: सगरमाथा संवादमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख सहभागी नहुने
संसद्को संयुक्त बैठक बस्दै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय