काठमाडौं । कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्याक टेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको छ ।
पटक पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि गत बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो, ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वाेच्चको परमादेश आएको (सोमबार) पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । बरु अस्पताल भर्ना भएकालाई १० दिन पछि पीसीआर गराएर घर पठाउने भन्दै सरकार संक्रमितमाथि क्रूर व्यवहार देखाउँदै अघि बढिरहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २० असोज २०७७, ०७ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरियो, आजै राजीनामा बुझाउने
बागमती सरकारमा एमाले सहभागी, थपलियाले लिए मन्त्रीको शपथ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सगरमाथा संवाद गर्ने सरकारको तयारी
सहकारी पीडित र सरकारी टोलीबीच आज वार्ता हुँदै
लघुवित्तपीडितसँग सरकारको ६ बुँदे सहमति