रेशम चौधरीलाई छोड्ने सरकारको यस्तो छ तयारी...

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले भदौं २८ मा संयुक्त रुपमा गृह मन्त्रालयमा दर्ता गराए चौधरी रिहाईको निवेदन , प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै सकारात्मक

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, ०४ असोज २०७७, ०९ : १३
रेशम चौधरीलाई छोड्ने सरकारको यस्तो छ तयारी...

काठमाडौं । कैलाली टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी सांसद रेशम चौधरीलाई सरकारले रिहाईको भित्री तयारी थालेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले सांसद चौधरीलाई रिहाईको माग सरकारसँग गरिरहेका बेला उनलाई रिहाई गर्ने तयारी भित्री रुपमा भईरहेको रहस्य खुलेको छ ।

उनी माथी लागेको मुद्धा फिर्ता लिएर रिहाई गर्न जनता समाजवादी पार्टीले माग गरिरहेका बेला संविधान दिवसकै अवसर पारेर भित्री रुपमा उनलाई रिहाईको पहल सरकारले गरेपनि भित्री रुपमा वातावरण तयार नभईसकेकोले रिहाई भने भएका छैनन् ।  गृह स्रोतका अनुसार, दशैं अगाडी नै उनलाई रिहाई गर्ने गरी तयारी भईरहेको छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा तत्कालिन अवस्थामा आन्दोलनरत्त थारुहट कार्यकर्ता र प्रहरी बीचको झडपका क्रममा एसएसपी सहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

चौधरीमाथी त्यही अभियोगमा मुद्दा लागेको थियो । त्यसपछि गत प्रतिनिधीसभामा उनी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट कैलाली १ मा चुनाव लडेका थिए । त्यहाँ उनले मतदाताका बीचमा चुनावी प्रचार अभियानमा जादैं नगई चुनाव जितिदिए ।  त्यसपछि भने चौधरी आफैंले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरिदिए । कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सजाय सुनाएका उनको सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ । सांसद निर्वाचित भएपनि उनको सपथ भएको थिएन ।

संविधान दिवसमा रिहाईका लागि छोड्ने कैदी बन्दीका विषयमा क्याबिनेट बैठकमा निर्णय भईसकेपछि मात्रै यादव र ठाकुरको निवेदन गृहमा पुगेकोले यस बारेमा क्याबिनेटले कुनै निर्णय भने लिईसकेको छैन् । तर पनि अब चौधरी रिहाईका लागि भने सरकारले कुन विधि अपनाएर जाने भन्ने तयारी गरेको छ ।

तर राजपाको चौतर्फी दबाब पछि सिंहदरबारमा ल्याएर सपथ ग्रहण गराउने काम पनि केही समय पहिले भएको थियो । त्यसपछि उनलाई डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पठाईएको थियो ।  सपथ लिएर अहिले उनी सांसदकै हैसियतामा जेलमा छन् । उनले आफ्नै मातृभाषा (थारु) मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै टीकापुर घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका थिए । ’जनताले म निर्दोष हुँ भन्ने कुरा जनमत दिएर पुष्टि गरेका छन् । अब अलदालतले पनि मलाई न्याय दिनुपर्छ’, उनले सपथ लिदै त्यसबेला भनेका थिए , ’उक्त घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’ 

टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चौधरीसहित २७ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । २४ जना अहिले पनि धनगढी कारागारमा छन् । जनता समाजवादीले उनको रिहाईका लागि पटक पटक प्रधानमन्त्री देखि राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुसँग आग्रह गर्दै आईरहेको थियो । तर, पनि जसपाको उक्त मागको सम्बोधन हुन सकेको थिएन । २८ भदौंमा जसपाका अध्यक्षद्दय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ती नै जारी गर्दै उनको मुद्दा फिर्ता लिई रिहाईको माग गरेका हुन् ।

ठाकुर र यादवले वक्तब्यमा जे भाषा उल्लेख गरेका छन्, त्यही भाषामा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर मुद्दा फिर्ता लिई रिहाईको लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पनि दर्ता गराएका छन् ।  ‘२८ भदौंमै गृह मन्त्रालयमा उहाँहरुले मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो,– ‘बाहिर सार्वजनिक वक्तब्यमा जे लेखिएको छm, त्यही भाषा र व्यहोरामा माथी सम्बोधन मात्र गृहमन्त्रीज्यूलाई गरिएको छ, अरु सबै भाषा एकै छ ।’ गृह मन्त्रालयले अध्यक्षद्धयको निवेदनलाई ५४५ नम्बरमा दर्ता गराईदिएको छ । 

संविधान दिवसकै अवसरमा कैदी बन्दी आममाफी दिने बेलानै रेशम चौधरी माथी पनि मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाई गराउन जसपाले जमर्काे गरेको थियो । तर त्यो ढिलाई भएका कारण सम्भव नभएको र अझै अन्य प्रक्रियामार्फत रिहाईको प्रक्रियामा सरकार पनि पुगेको जसपा स्रोतले बताएको छ ।  

‘कार्यविधि बनेलगत्तै चौधरी छुट्ने’
चौधरी रिहाईका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राजपा नेताहरुले पटक पटक सम्वाद गरेका छन् । पछिल्लो सयम पनि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उनको रिहाईका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । ओली पनि चौधरी रिहाईका लागि सकारात्मक बनिसकेका छन् । ओलीले प्रक्रियागत रुपमा गृहमा रिहाईको आग्रह सहित निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरेकै आधारमा उपेन्द्र र महन्थ दुवै नेताले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी गृहमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

संविधान दिवसमा रिहाईका लागि छोड्ने कैदी बन्दीका विषयमा क्याबिनेट बैठकमा निर्णय भईसकेपछि मात्रै यादव र ठाकुरको निवेदन गृहमा पुगेकोले यस बारेमा क्याबिनेटले कुनै निर्णय भने लिईसकेको छैन् । तर पनि अब चौधरी रिहाईका लागि भने सरकारले कुन विधि अपनाएर जाने भन्ने तयारी गरेको छ ।  हालै सर्वाेच्च अदालतले कोभिड का कारण कैदीबन्दीहरुमा जोखिमता आउने भन्दै मुद्दा र उनीहरुको आचरणलाई ध्यानमा राखेर कुनै विधिमार्फत बन्दी रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यही सर्वाेच्चको फैसलाका कारण गृहले ४० प्रतिशत कैदी बन्दी रिहाई गर्नका लागि अहिले कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘बन्दीहरुलाई कुन मापदण्डका आधारमा रिहाई गर्ने भन्ने कार्यविधि बनिरहेकोले त्यही कार्यविधिका आधारमा रहेर चौधरीको मुद्दालाई पनि फिर्ता लिने र रिहाई गर्ने तयारी भित्री रुपमा भईरहेको छ,’–गृह स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) सँग समेत चौधरी रिहाईका लागि कुरा गरिसकेको बताईएको छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस