एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुन  : २५ वर्षसम्मको कैद सजायको प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदैछ । यस्तो कानुनले आगामी केही दिनमै पूर्णता पाउने भएको छ। एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएर कानुन छिटो ल्याउन माग गरेका छन् । 

भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटघाट गरेका थिए । एसिड पीडितहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। 

एसिड आक्रमणका पीडितहरूमाथि पर्ने मानसिक र शारीरिक असरको प्रभावलाई केन्द्रित गरी नयाँ कानुन आउने बुझिएको छ । अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानुन बनाउनु पर्ने सुझावहरु आइरहेका छन् । 

बिहीबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रस्तावित मस्यौदाबारे विभिन्न ठाउँबाट आएका प्रस्तावको अध्ययन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पहलमा भई रहेको यो प्रयासले छिट्टै पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो । 

प्रस्तावित नयाँ कानुनमा एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएमा दोषीलाई २५ वर्षको कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । महत्वपूर्ण अंग आँखा, अनुहार, वक्ष, गुप्ताङ्ग क्षतविक्षत भएमा अवस्था र नियत हेरी १० वर्षदेखि २० वर्षसममको कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।  अन्य किसिमका चोटमा अवस्था नियत हेरी सजाय तोकिनेछ। नयाँ कानुन जारी भएको दिन देखि मात्र प्रभावी हुने छ।

विद्यमान कानुनमा एसिड आक्रमणका दोषीलाई केवल ३ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ।

नेपालमा २०६८ सालमा पहिलो पल्ट मोरङकी २२ वर्षीया युवतीलाई श्रीमानले एसिड छ्यापेको थिए। पहिलो घटनापछि केही फाट्टफुट्ट एसिड आक्रमण भएपनि २०७५ सालबाट एसिड आक्रमणका घटना ह्वात्तै बढेका छन्। त्यस यता मात्रै १२ जनामाथि आक्रमण भइसकेको छ। हातसम्म १९ जनामाथि एसिड आक्रमण भएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ।