सम्बैधानिक नियुक्तिमा काँग्रेसले खोज्यो भाग

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, ०१ असोज २०७७, ०८ : ४२
सम्बैधानिक नियुक्तिमा काँग्रेसले खोज्यो भाग

काठमाडौं । प्रतिपक्ष काँग्रेसले सम्बैधानिक नियुक्तिमा आफनो पनि भाग खोजेपछि लामो समय देखि अवरुद्ध सम्बैधानिक नियुक्तिका विषयमा आज (बिहिबार) सत्ता र प्रतिपक्ष बीच सम्वाद हुने भएको छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले सम्वैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको र प्रतिपक्ष काँग्रेसलाई पनि भाग दिन नखोजेको आरोप लगाएपछि सम्बैधानिक परिषद्को बैठक नै लामो समय सम्म हुन सकेको थिएन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहेका कारण सम्बैधानिक परिषद्मा उनी स्वत पदेन सदस्य छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित नभई हुने परिषद् बैठकको निर्णय मान्य नहुने अवस्थामा देउवाले आफ्नो तर्फबाट पनि नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस अगाडी नै परिषद््को काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न विधेयक ल्याउने प्रयास गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सहभागी नभएपनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्ने गरी ओलीले ल्याउन खोजेको विधेयक अन्ततः फिर्ता भएपछि फेरि भागबण्डाकै राजनीति शुरु भएको थियो । 

लामो समय देखि सम्बैधानिक निकायका विभिन्न पद रिक्त रहदै आएको छ । अब काँग्रेसको समेत भागबण्डा चित्त बुझाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन सत्तारुढ दल नेकपाले आज प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेससँग छलफल गर्न लागेको हो । छलफल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुनेछ । नेकपाका अध्यक्षद्दय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बुधबार भएको छलफलले आज वार्ता तय भएको हो ।  

छलफलमा नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरवहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सहभागी हुनेछन् ।१३ सम्बैधानिक आयोग मध्ये १० वटामा गरी कुल ४० पद अहिले रिक्त छ । अख्तियारमा ३ , निर्वाचन आयोगमा २, मुस्लिम आयोगमा ४, थारु आयोगमा ४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४, समावेशी आयोगमा ४, दलित आयोगमा ५, महिला आयोगमा ५, मधेसी आयोगमा ४ र आदिवासी जनजाति आयोगमा ५ सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन् ।

यी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी पनि रिक्त छ । यसमा पनि प्रतिपक्ष काँग्रेसले चासो राख्दै आएको छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस