मल आयात अलपत्र पर्ने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले सम्झौताबमोजिम मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तत्काल जफत नगर्न आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न आदेश दिएको हो । शैलुङले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय र कालोसूचीमा राख्ने गरी काटिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिट दर्ता गरेको थियो ।

अदालतले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा तत्काल नराख्नसमेत आदेश गरेको छ । सम्झौताबमोजिम २० भदौसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङसँगको ठेक्का रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको ४ करोड ८० लाख धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले २२ भदौमा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

कालोसूची राख्न सिफारिस
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयात ठेक्का हातमा पारी मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । सम्झौताअनुसार रासायनिक मल आयात नगरेपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।