प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी सरकार सञ्चालनमा अब लगाम लाग्ने

काठमाडौं । पार्टी पद्धती र सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास नगरी ३० महिनादेखि सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता प्रर्दशन गर्दै एकलौटी निर्णय गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब एकलौटी सरकार सञ्चालनमा लगाम लाग्ने भएको छ । अब देखि उनले पनि निस्फिक्री आफुखुसी निर्णय गर्दै हिड्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारको काम कोभिड १९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषाणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी र सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा केन्द्रीत गर्ने गरी उनीमाथी लगाम लाग्ने गरी स्थायी समिति बैठकबाटै प्रस्ताव पारित हुने भएको छ । 

त्यस्तो प्रस्ताव दुई अध्यक्ष स्यवं प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले बुधबार तयार पारेका छन् । सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक ब्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने, मन्त्री परिषद् पूर्नगठन र राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा अब देखि सरकार अगाडी बढ्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

दुई अध्यक्षले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा लामो छलफलपछि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई मूर्त गर्दै ओलीले नै अबको प्रतिनिधीसभाको कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी जिम्मा लिने गरी कार्यविभाजन समेत ठोस गरिएको छ । संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटि वा स्थायी कमिटि वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने पनि नेकपाले अब रणनीति बनाउने छ । पार्टीका दुई अध्यक्षले संयुक्त रुपमा तयार पारेको यो प्रस्ताव अब भोलि बस्ने पार्टी स्थायी समिति बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यो बीचमा महत्वपूर्ण विधेयकहरु निर्माणगर्दा पार्टीसँग कुनै छलफल नगरेको, राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि आफुखुसी आफु निकटलाई मात्र दिने गरी गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । हुन पनि ओलीले राजनीतिक नियुक्तिहरु कि आफना कि त आफ्नै गृहजिल्लाकालाई प्राथमिकता सूचिमा राखेर निर्णय गर्दै आएका थिए । पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायत नेतालाई सामाजिक सन्जालमै आरोप लगाउदै छुद्र टिप्पणी गर्नेहरुलाई ओलीले यो बीचमा छानी छानी नियुक्ति दिलाउँदै आएका थिए ।

अब पार्टी निर्णय मान्ने अवस्थामा उनले सरकार पहिले जसरी आफ्नो मात्रै तजबिजिमा चलाउन पाउने छैनन् । दैनान्दिनका घटनामा मात्र सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएपनि राजनीतिक नियुक्ति, ऐन कानुन निर्माण लगायतका विषयमा भने पार्टीसँग छलफल गर्नेपर्ने बाध्यकारी नियम लाग्ने भएको छ । त्यस्तै चुनावी घोषणापत्रमै केन्द्रीत भएर सरकारको दिशा केन्द्रीत गर्नुपर्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई अन्त्य गर्ने उदेश्यले यो साझा प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

प्रस्तावको पृष्ठ ४ मा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, – ‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधीसभाको यो कार्यकालभरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने । अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने । अध्यक्षद्दयले पार्टी र सरकार बीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक ब्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवंम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको, एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रुप र स्तरमा अर्काे समस्या आईलाग्ने गरेको र यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको उल्लेख गर्दै ओली र दाहालले तयार पारेको साझा प्रस्तावमा वैधानिक ब्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दैं पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अध्यक्षद्दयको कार्यविभाजन र कार्यधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ ।