काठमाडौँ । कानुन सङ्कायको तीनवर्षे स्नातक तह (एलएलबी) कार्यक्रमलाई निजी कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । ‘कानुनी शिक्षाको सुधार पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि गठित सुझाव समिति’ले आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस्तो प्रतिवेदन बुुझाएको हो ।
समितिका संयोजक प्रा. पूर्णमान शाक्यले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कानुनी शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता औँल्याउनुुभयो ।
प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने मध्ये ७५ प्रतिशत हाजिर हुन नआउनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ ।
एलएलबीमा भर्ना पाउन स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अङ्क अनिवार्य गरिएको छ । एलएलबी भर्नामा प्रवेश परीक्षालाई अनिवार्य गर्न तथा तीनवर्षे स्नातक तहलाई सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै दस जोड दुईमा कानुन विषय लिई उत्तीर्ण गरिसकेकाको हकमा कानुन स्नातकको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता विद्यार्थीलाई बीए–एलएलबी कार्यक्रममै सहभागी गराउन सकिने सुझाव छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, १५ असार २०७७, ०७ : १४
लेखकबाट थप