तीन करोडका लागि भारतसँग हारगुहार

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सिमा विवादका कारण सम्बन्धमा खटपट शुरु भएको छ । १४० वर्ष देखि भारतले अतिक्रमण गरेर कब्जा गर्दै आएको नेपालको जमिनको विषयमा अहिले दुई देशबीच विवाद देखिएको छ ।

तर यही बेला पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर परिसरमा सरसफाइ र खानेपानीसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न भारतसँग सरकारले भने ३ करोड रुपैयाका लागि पनि हारगुहार गरेको छ । भारतको ३ करोड ७२ लाख र काठमाडौं महानगरको एक करोड ४५ लाख रुपैयाको लागतमा पशुपति क्षेत्रको मुख्य मन्दिर परिसरमा सरसफाई र खानेपानी सम्बन्धि परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । 

हिजो सोमबार भएको उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुख रेशम कँडेल, काठमाडौँ महानगरका तर्फबाट पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख राम थापा र भारतीय दूतावासका तर्फबाट डेभलपमेन्ट को–अपरेशन काउन्सिलर डा. प्रफुल्लचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने साना विकास परियोजना अन्तर्गत भारतीय दूतावासको तीन करोड ७२ लाख ३१ हजार १६२ र काठमाडौँ महानगरको एक करोड ४५ लाख ७९ हजार १४४ लागत सहभागिता रहने परियोजनाको लागत पाँच करोड १८ लाख १० हजार ३०६ रहने बताईएको छ ।  यति सानो रकममा पनि भारतसँग हात पसारेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि शुरु भएको छ । उद्योगपति तथा काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले साना रकममा पनि विदेशीसँग हात पसारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हुन पनि नेपाल स्यवंले पशुपति क्षेत्रको सरसफाई र खानेपानी ब्यवस्थापनका लागि आफै योजना बनाई काम गर्न सक्छ । जे कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने र विदेशीमै भर पर्न खोज्ने प्रवृतिको बेलैमा विरोध हुन नसक्दा सरकार मगन्ते भईरहेको छ । अझ भारतसँगको सिमा विवाद बढिरहेका बेला मगन्ते शैलीमा साना तिना क्षेत्रमा पनि सहयोगका लागि हात पसार्ने नेपाल सरकारको लाचारीपनको आलोचना हुन थालेको छ ।

भारतीय दुतावासका प्रतिनिधीसहितको उपस्थितीमा हिजो भएको सम्झौता अनुसार अब परियोजनाको सञ्चालन पशुपति क्षेत्र विकास कोष, परियोजना कार्यान्वयन काठमाडौँ महानगरपालिका र अनुगमन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

शहरी समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय सुधार, सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका काममा महानगरले आफ्नै स्रोतमा पनि धेरै काम गरिरहेको छ। तर साना–साना परियोजनाबाट नेपाल र भारतका जनता–जनता स्तरमा सुमधुर सम्बन्ध रहोस् भन्ने उद्देश्यले सहकार्य गरिएको दाबी सम्झौता कर्ताहरुले सम्झौताका क्रममा ब्यक्त गरेका छन् ।