काठमाडौँ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण जोखिममा परेका श्रमिकको उद्धारमा खर्चिनुपर्ने रकम मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणजस्ता मोजमस्तीमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले रोजगारीको क्रममा महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न राज्य कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको लछ। तर ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गरेका सरकारी अधिकारीहरूले श्रमिकको रकम विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा विदेशस्थित नेपाली दूताबासलाई गाडी खरिद जस्ता काममा खर्च गरिरहेका छन्।
ऐनको दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। सोही ऐनमा महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने (दफा ३३, ख) उल्लेख छ।
जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरेको सरकारले सोही रकम कामदारलाई कुनै फाइदा नहुने काममा निरन्तर खर्च गरिरहेको छ।
विदेशमा जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरेको सरकारले सोही रकम कामदारलाई कुनै फाइदा नहुने काममा भने निरन्तर खर्च गरिरहेको छ। बोर्डको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिक र रोजगारदातासँगको छलफल जस्ता कार्यक्रममा दुई करोड ९१ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, ३१ जेठ २०७७, ०७ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बन्धक बनाइएका चार बङ्गलादेशीको उद्धार, चार आरोपी पक्राउ
डुङ्गा दुर्घटनापछि समुद्रमा अलपत्र थप रोहिङ्ग्या शरणार्थीको सकुशल उद्धार
अपहरणमा परेका एक वर्षीय बालकको उद्धार
मनाङमा घर भत्किँदा एकको मृत्यु, सात जनाको सकुशल उद्धार
रुसी सेनामा नेपाली भर्ना : १४० जनाले दिए उद्धारका लागि आवेदन
इनारमा खसेकी महिलाको साढे दुई घण्टापछि उद्धार