प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘कोभिड–१९’ राजनीतिक दाउपेच खेल्ने मेलेमेसो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, उनी पार्टी बैठक सधैं छल्ने दाउ मात्र गर्छन । बसिहालेपनि आफ्ना कुरा राख्छन्, हिडिहाल्छन् । त्यही शैली अहिले उनले पूनरावृत्ति गरिरहेका छन् ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका उनी आफै अध्यक्ष पनि छन् । तर उनले पार्टी भन्दा सरकारलाई अघि लगाउने प्रयास मात्रै गरिरहेका छन् ।

अर्थात, पहिले सरकारले निर्णय लिने त्यसपछि मात्र पछि पार्टीलाई सहभागि गराउने । सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीमा पहिले पार्टीले निर्णय लिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन सरकारको तहबाट हुन्छ । तर त्यसको ठीक विपरित ओलीको कार्यशैली देखिन्छ । पार्टीले कतिपय निर्णय लिन सरकारलाई निर्देशन गरेपनि उचित लागे त्यो आफैले मात्र गरेको जस्तो गरी त्यसमा ओलीले पार्टीलाई जोड्नै चाहदैनन् ।

जसको उदाहरण सिमा सम्बन्धी नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । उक्त निर्णय नेकपाले गत माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्देशन र त्यसपछि २ जेठमा बसेको सचिवालयले दिएको निर्देशनका आधारमा भएको हो । २ जेठमा नेकपाले सोही दिन प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले सरकारको नीति कार्यक्रममै लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए ।

 बैठकमा सबै नेताहरुको त्यसपछि करिब सहमति जुट्यो । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, त्यसपछि बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई टेलिफोन गरी नीति कार्यक्रममा नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय उल्लेख गर्न निर्देशन दिए ।  तर त्यो निर्देशन पार्टीले दिएको विषय न प्रधानमन्त्री, न भूमि सुधार मन्त्री कसैले पनि कही कतै उल्लेख नै गर्न चाहेनन् । यो ओलीको अटेरीपन हो । पार्टीले गरेको निर्णयको स्वामित्व उनले आफैले मात्र लिन खोजे । नेकपाका ति नेता भन्छन्, –‘प्रधानमन्त्रीको यो ब्यक्तिवाद हो ।’ 

अर्काे उदाहरण हेरौं ,
नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यले पार्टी बैठक बोलाउन बैशाख १० गते लिखित माग गरे । ८ गते पार्टीसँग सल्लाह बिनै राजनीतिमा निक्कै दुरगामी असर पार्ने दल विभाजन र प्रतिपक्षविहिन सम्वैधानिक परिषद्को कल्पना सहितको दुई अध्यादेश ल्याए । यसले नेकपा देखि अन्य राजनीतिक दलभित्र निक्कै ठूलो तरंग ल्यायो । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने यस्तो अध्यादेश ल्याएपछि नेताहरुले छलफलका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरे ।

विधानतः सम्बन्धित कमिटिको २५ प्रतिशत सदस्यले बैठकको माग गरे १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने वैधानिक ब्यवस्था छ नेकपाभित्र । तर ४५ सदस्यीय  (हाल ४४ सदस्यीय) स्थायी समिति मा २० जना सदस्य झण्डै ५० प्रतिशत सदस्यले बैठक माग गर्दा समेत ओलीले स्थायी समिति बैठक बोलाउनै चाहेनन् । मिति तोकिएर पनि अहिले त्यस्तो बैठक बस्न कोरोनाका कारण सम्भव नहुने धारणा राखेर बैठक नै टारिदिए ।

पार्टी बैठक बस्नका लागि उनले संख्या धेरै हुने एउटै कारण देखाईरहेका छन् । कोभिड १९ का कारण २५ जना भन्दा वढी नेताहरु सहभागी हुने कुरा जोखिम हुने प्रधानमन्त्रीको तर्क हुने गरेको छ । तर उनले भने आफैले त्यो मापदण्ड कहिल्यै कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आफ्ना लागि उनले २५ जनाको मापदण्ड ख्याल गर्दैनन् । तर उनलाई पार्टीमा अप्ठयारो पर्ने, जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आईलागे भने २५ जना भन्दा बढी हुने संख्याको तगारो आई लागि हाल्छ । उनले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री निवासमा गरेको छलफलमा नेकपाको स्थायी समिति सदस्य भन्दा धेरै ब्यक्तीहरु सहभागि थिए ।

झण्डै ५ घण्टा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उद्योगी, ब्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतसँग छलफल गरेका थिए । नेकपामा सबै सदस्य उपस्थित भएपनि ४४ जना भन्दा बढी बैठकमा सहभागी हुदैनन् । तर प्रधानमन्त्रीले बुधबार गरेको छलफलमा भने ४७ जना सहभागी थिए । स्थायी समितिका सदस्य भन्दा थप ३ जना बढी सदस्य राखेर भने प्रधानमन्त्रीलाई छलफल गर्न कुनै अप्ठयारो लाग्दैन ।

नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्,–‘प्रधानमन्त्रीमा त्यो आफु अनुकुल हुन्छ । आफुलाई ठिक लागे उहाँ ४० जना होइन, सय, दुई सय , तिन सय जना सम्म पनि भेला गरेर घण्टौं गफिन सक्छन्, तर उहाँलाई जवाफ दिनुपर्ने, अप्ठयारो आईलाग्ने अवस्था देखे ५ जना नै भएपनि त्यहा कोभिडको जोखिम देख्नुहुन्छ । उहाँले कोभिडलाई राजनीतिको विषय वनाईरहेका छन् ।’
 
तस्विर :
प्रधानमन्त्री निवासमा वुधबार भएको छलफलमा सहभागीहरु