प्रतिनिधिसभामा गुम्यो ओली सरकारको दुई तिहाई, राष्टिय सभामा अल्पमत

काठमाडौं । एक वर्षअघि संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वका नारासहित गठित कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार अहिले संसदमा संख्यात्मक संकटमा फसेको छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको बहुमत गुमाउँदै गएको सरकारले राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट रूपमा अल्पमत भोग्न बाध्य भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धनको अंकगणित खलबलिएको हो । अब सरकारलाई विधेयक पारित गर्न पनि प्रतिपक्षी दलको सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था आएको छ ।

सत्ता प्राप्तिको अंकगणितका भरमा बनेको गठबन्धन अब अस्तित्वको समीकरणमा जुधिरहेको छ । बहुमतको गणना घट्दै जाँदा, विधेयक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै जाँदा र विश्वासको संकट बढ्दै जाँदा संसद फेरि अस्थिरतातर्फ मोडिन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको समीकरण : दुई तिहाईको बहुमत संकटमा

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनको मूल आधार कांग्रेस (८८ सांसद) र एमाले (७७ सांसद) हुन् । यद्यपि, कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । सभामुखले पनि मत दिन पाउँदैनन् ।

सुरुमा जसपाका ५, जनमतका ६ र लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसदको समर्थनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष ६ साउनमा संसदमा विश्वासको मत लिँदा १८८ मत ल्याएका थिए । तर पछिल्लो दुई सातामा जसपा (५ सांसद) र नागरिक उन्मुक्ति (४ सांसद)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार दुई तिहाईको बहुमत भन्दा तल झरेको छ । यधपी सरकार गठन गर्ने मत प्रतिनिधिसभामा रहन्छ । त्यहाँ बहुमत कायम हुँदा सरकार टिकिरहन्छ । कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा पनि सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत भने पुग्छ ।

अबको प्रतिनिधिसभा समीकरण
कांग्रेस – ८८
एमाले – ७७
लोसपा – ४
जनमत – ६
कुल समर्थनः १७५
(दुई तिहाई बहुमतको लागि आवश्यक संख्याः १८४)

राष्ट्रिय सभा : सत्तापक्ष स्पष्ट अल्पमतमा
राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन्। बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ । सरकारसँग कांग्रेस (१६), एमाले (१०), लोसपा (१) सांसद गरी जम्मा २७ मात्र छन् । जसपा नेपाल (३ सांसद) समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रतिपक्षीहरूको संख्या राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा रहेको समिकरण
माओवादी केन्द्र – १८
नेकपा एस (एकीकृत समाजवादी) – ८
जसपा – ३
राष्ट्रिय जनमोर्चा – १
स्वतन्त्र – १
कुल विपक्षी सांसदः ३१

यसरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न सरकारसँग आवश्यक बहुमत छैन । भूमि विधेयकजस्ता संवेदनशील विधेयक पारित गराउन अहिलेको सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षी दलसँग संवाद र सहकार्य अनिवार्य बनेर आईदिएको छ ।

संवैधानिक प्रक्रिया र विधेयक पारित गर्ने चुनौती
नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नरहेमा विधेयक रोक्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई प्राप्त हुन्छ ।

यदि दुई सदनबीच मतभेद आएमा संयुक्त बैठकमार्फत निर्णय गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा पनि सत्तापक्षसँग बहुमत नभए विधेयक पास गराउन चुनौती हुन्छ । यसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन र विधायन प्रक्रियामा ठूला अवरोध ल्याउन सक्ने खतरा बढाएको छ ।

सातबुँदे सहमति : न सार्वजनिक, न योजना, न प्रतिवद्धता
२०८१ साल असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति संविधान संशोधन, चुनावी प्रणाली सुधार, तथा सत्ता बाँडफाँडमा आधारित थियो। तर एक वर्ष बितिसक्दा न त दुई पार्टीका सभापति र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमति सार्वजनिक गरिएको छ, न कुनै बुँदामा कार्यान्वयनको छायाँ देखिएको छ ।

संविधान संशोधनलाई औपचारिक प्राथमिकता बनाउने भनिए पनि संसदमा कुनै प्रस्ताव पेश गरिएको छैन । यसले साना दलहरूलाई सरकारप्रति विमुख बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ गुमाउँदै गएको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पुगेको छ। संविधान संशोधनको मुद्धामा सत्तारूढ दलहरूले न त कार्ययोजना देखाए, न सहमति कार्यान्वयन गरे। अब विधेयक पासदेखि नीति निर्णयसम्म सत्तापक्ष विपक्षीको सहयोगमा निर्भर बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

साना दल असन्तुष्ट, निर्णायक भूमिकामा
जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना दलहरू ‘साझेदारी’को भावना भन्दा ‘सत्ताको पहुँचबाट विमुखीकरण’ मा असन्तुष्ट छन् । विगतमा निर्णायक भूमिका खेलेका यी दलले अहिले सरकारप्रति विश्वास गुमाएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा १० भन्दा बढी साना दलका सांसद छन् जसले सरकारको दुवैतिरको सदनमा बहुमत कायम राख्न निर्णायक भूमिका खेल्थे । अहिले त्यही शक्ति उल्टिएको छ । संविधान संशोधन, नीति कार्यान्वयन, बजेट प्रक्रिया, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता विषयमा बहस अघि बढाउनका लागि अब सत्तामा ‘संख्याको होइन, सहमतिको’ राजनीति आवश्यक देखिन्छ ।

सत्ता प्राप्तिको अंकगणितका भरमा बनेको गठबन्धन अब अस्तित्वको समीकरणमा जुधिरहेको छ । बहुमतको गणना घट्दै जाँदा, विधेयक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै जाँदा र विश्वासको संकट बढ्दै जाँदा संसद फेरि अस्थिरतातर्फ मोडिन सक्ने देखिएको छ ।