शिक्षामन्त्रीको डरलाग्दो खेल : 'निजीलाई सामूदायिक विद्यालय जिम्मा दिन झेल'

काठमाडौं । गत चैत पहिलो साता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा लेखे–उहिलेका श्री ३ ले अहिलेका श्री ३ झैं अघिल्लो दिन हैन, केही दिन पहिल्यै परीक्षा रोके होलान् , यति कुरो केही दिन अघि गरेको भए विद्यार्थी र अभिभावक कति तनावमुक्त हुन्थे ? कति खर्च बच्थ्यो ? यो काजी गुटको काम सधैं शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने, गुट चलाउने हो । माके सिध्यायो, अब नेकपा सिध्याउँछ ?

कोरोनाभाइरसको आतंक भन्दै रातारात एसईई  परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेर विद्यार्थीलाई दुःख दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए बाबुरामले । पूर्वसहकर्मी समेत रहेका बाबुरामले गरेका टिप्पणीले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल  र सो समूहका नारायणकाजी श्रेष्ठको शिक्षाका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा किन यतिधेरै मोह भन्ने प्रश्न जन्माइदियो, जुन अझै पनि जारी छ । 

कहिले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, कहिले निजी विद्यालयलाई हित हुनेगरी निर्णय त कहिले विभिन्न मेडिकल कलेज र क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने विवादास्पद गतिविधि  हुँदै आएको छ । र, कुनै न कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको आधारमा उनीहरु जोडिँदै आएका छन् । यी विषय कति बाहिर आए कति रहस्यकै गर्भमा रहेपनि अहिलेसम्म प्रश्नको निराकरण भएको छैन बरु थप विवाद उन्मुख छ । 

विवादको पछिल्लो श्रृंखला हो–बजेटमा उल्लेखित विवादास्पद विषय । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमको १६६ नम्बर बुँदाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको साटो निजीकरणलाई बढवा दिएको शिक्षाविद्हरुले नै बताएका छन् ।  बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भनिएको छ– माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।  

जुन बुँदा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलकै जोडबलमा बजेटमा आएको स्रोतको दावी छ । यसरी निजी क्षेत्रको लूटको धन्दा चलिरहेको बेला दूधको साक्षी बिरालो बनाउने शैलीले आएको यो विषयले आशंका बढाएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले नेपालमा माध्यामिक तहका निजी विद्यालय ३ हजारको हाराहारीमा रहेको भन्दै यो कार्यक्रम लागू भए र प्रत्येक वर्ष विस्तार गर्दै लगिए सबै सामुदायिक विद्यालय निजीको जिम्मामा पुग्नसक्ने अवस्था रहको बताए ।

‘यदि त्यो नीतिअनुसार लागू भयो भने तीन हजारको हाराहारीमा अब सामुदायिक विद्यालय यो वर्षबाटै निजीको हातमा पुग्ने निश्चित छ’, उनले भने । अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ पनि वाग्लेसँग मिल्दो जुल्दो छ । ‘सरकारको यो योजनाबाट निजीलाई नै प्राथमिकता दिने भन्ने बुझिन्छ । हामीले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकअर्कामा सघाउने र सिकाउने संस्कारको निर्माण गरौँ भनेर भन्दै आएका हौँ ।

तर यसले त निजी जान्ने छन्, सरकारी केही जान्दैन्, निजीको गुणस्तर छ, सरकारीको छैन भन्ने सन्देश गयो’, कोइरालाले भने, ‘निजीसँग पैसा छ, सरकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको भए पनि नराम्रो हुँदैन थियो ।’ तर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने उक्त व्यवस्था तीन खम्बे नीति अनुसार नै उक्त व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै यसले सार्वजनिक शिक्षालाई थप मजबुत बनाउने दाबी गरेका छन् ।