सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाइरहेको कुरा सरकारलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको खुलासा गरेका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी भारतले सडक बनाएकोबारे सरकारलाई थाहा थियो कि थिएन भनेर सांसदहरूले आक्रोश पोखेपछि मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमि मिचिएकोबारे भारतसँग पटक–पटक वार्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास भए पनि भारतका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए।

‘निर्माण कार्यबारे सरकारलाई थाहा नहुने प्रश्नै भएन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सीमा समाधानबारे पटक–पटक वार्ताका लागि भारतसँग मिति प्रस्ताव ग¥यौं। परराष्ट्र सचिवस्तरमा, मन्त्रीस्तरमा, त्यो भन्दा माथि पनि कुरा गर्न तयार रहेको सन्देश भारतलाई पठाएका थियौँ।’ मन्त्री ज्ञवालीले सन् २००५ देखि नेपाली भूमि भएर सडक निर्माण गर्ने निर्णय भारतले गरेको, सन् २००८ देखि निर्माण थालेको र सन् २०२० मा सडक निर्माण सम्पन्न गरेको जानकारी संसद्मा गराए।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने भनी सहमति गरेसँगै त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसबेला दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालले असन्तुष्टि जनाएको पनि संसद्मा स्मरण गरे। लिपुलेकबारे चीन सरकारलाई पनि प्रस्ट पारिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

कूटनीतिक माध्यमबाटै भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दैै मन्त्री ज्ञवालीले कोरोना संक्रमण अन्त्यपछि भारतसँग वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगले १ सय ८२ स्थानको सीमा विवाद समाधान गरी नक्सा बनाइसकेको र नेपालले कालापानी क्षेत्रको टुंगो नलागी ती नक्सामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाएको भन्दै आक्रोशित सांसदहरूले भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका थिए। आफ्नो सीमा मिचेर भारतले सडक खन्दा पनि बेलैमा ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए। पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेकपा नेता भीम रावलले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा निन्दा र भत्र्सना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल छिमेकी नीतिविपरीत भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको बताए। नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक नगरेकोे भन्दै सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतले नचाहे नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।