एमसीसी लिनुहुँदैन : कार्यदल

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आन्तरिक लगानी, रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय गिरावट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान नआउने निश्चित भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले भने ५७ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) लिन नहुने प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिम्मेवारीबाट विमुख बनाउन लागिपरेका नेता सम्मिलित कार्यदलले नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला उक्त प्रतिवेदन बाहिरिएको हो। नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कार्यदलले ‘यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने’ निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो।

एमसीसी द्विपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ। उसले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमको भएको र त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ।

सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख नगरिए पनि अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तवेजहरूमा एमसीसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ।’