सर्वोच्चले भन्यो : वैदेशिक रोजगारीमा रहेर जोखिममा परेका श्रमिक फिर्ता ल्याउनू

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारी कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई संरक्षण गर्दै उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश गरेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पु¥याइरहेका श्रमिक कोभिड कहरका कारण रोजगारविहीन भएको र असुरक्षितसमेत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश गरेको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकता सम्बोधन गर्नु राज्यको सरोकारको विषय भएको पनि स्मरण गराएको छ ।
अदालतले उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पहल थाल्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशले हुने थप जोखिमबाट बचाउन नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने÷उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’

अदालतले कोरोना जोखिममा रहेका देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क एकिन गर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतले सम्बन्धित दूतावास र श्रम सहचारी मार्फत तथ्याङ्क तयार पार्न आदेशमा भनेको हो । यस्तै विदेशमा रहेका बेला हुने जोखिम र सङ्क्रमणबारे नागरिकले बिना भेदभाव उपचार पाउने प्रत्याभूति दिन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल गर्न पनि अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

अदालतले वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार रोजगारदाता मुलुकमा कुनै महामारी र विपत्ति आएमा कामदार फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी व्यवस्थातर्फ पनि सचेत गराएको छ । यसरी कामदार फिर्ता ल्याउँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पीडित श्रमिक परिवारलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्थाको पनि ध्यानाकर्षण अदालतले आदेशमा गरेको छ । निवेदक लुइँटेलले विदेशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकलाई तत्काल उद्धारको माग निवेदनमा गर्नुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।