काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ‘प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण विकास समिति गठन आदेश–२०७६’ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सैन्य मामिला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला लगायत विषयमा रणनीति तय तथा अध्ययनरअध्यापनका लागि विश्वविद्यालय खोल्न गठन आदेश जारी गरिएको हो ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। गठन आदेशसँगै अब प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो पनि खुलेको छ।विश्वविद्यालयमा ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले बाहिरबाट नियुक्त गर्ने छ। बाँकी सदस्यहरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा कार्यरत उपरथी, नेपाली सेनाको व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशनालयका महानिर्देशकसहित रक्षा, शिक्षारविज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ, कानुन, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव समितिमा सदस्यको रुपमा रहने छन्।
_20231127105311.gif)
गठन आदेश सम्बन्धी समितमा बस्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यअवधि २ वर्ष र विश्वविद्यालय सम्वन्धी ऐन लागू भएको ४५ दिन जुन अघि आउँछ, त्यसबेला सम्मका लागि रहने छ। समितिको कार्यकारी निर्देशक प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गरेका बहालवाला सहायक रथी रहने छन्। कार्यकारी निर्देशक समितिको सचिवालयको प्रमुख रहने छन्।
यसमा अन्य सुरक्षा निकाय वा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा खटाउन सकिने छ। आवश्यकता अनुसार विज्ञ र कर्मचारी करारमा पनि नियुक्त गर्न सकिने छ। कार्यकारी निर्देशकले समितिको सदस्यसचिवका रुपमा प्रशासनिक प्रमुख भएर काम गर्ने छन्। अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ वर्षमाथीको हुनु पर्ने छ।
अध्यक्षको योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी समितिले विश्वविद्यालय सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, व्यवस्थापन, यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसग समन्वय, साझेदार र सहयोग आदानप्रदान लगायतका काम गर्ने छ। विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन सक्ने छ। यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट प्राप्त तथा सरकारले दिएको अनुदान छुट्टै कोष स्थापना गरेर सञ्चीत गर्नुपर्ने छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस