अफगानिस्तान स्थित ‘यूएन’ मा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताको अनुमति

काठमाडौँ । सरकारले संयुक्तराष्ट्र संघीय मिसनअन्तर्गत अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको अनुमति दिएको छ । बुधबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

यूएनले नै आग्रह गरेबमोजिम यूएनमा कार्यरत अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिक फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए । अफगानस्तानमा कार्यरत यूएनमिसनअन्तर्गतका १८ जना नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि यूएनसँग आग्रह गरेका थिए ।

उनीहको आग्रहअनुसार यूएनले नेपाल सरकारलाई अनुमति मागेको थियो । ुछ हप्ता काम गरेपछि यहाँ एक हप्ता बिदा पाइन्छ, त्यो रेगुलरअन्तर्गतको बिदामा हामीले नेपाल फर्किनका लागि अनुरोध गरेको हो’ अफगानस्थित यूएनडिपी क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख अजय दासले कान्तिपुरसँग भने,‘अहिले विशेष परिस्थिति छ त्यसैले छुट्टिको समयमा नेपाल नै फर्किउ भनेर हामीले आउन खोजेका हौं ।’ उनका अनुसार यूएनअन्तर्गत अहिलेको स्वास्थ्य समस्यामा प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्ने स्टाफहरुलाई छुट्टि दिएको छैन । तर फ्रन्टलाइनमा काम नगर्नुपर्ने खालका स्टाफहरुले आफ्नो रेगुलर बिदामा नेपाल आउन चाहेको दासले जानकारी दिए ।

अब नेपाल सरकारले उनीहरुलाई आउन अनुमति दिएपछि यूएनले काबुलबाट कुनै मुलुकमा ट्रान्जिट नगरी सिधै काठमाडौं आफ्नै प्लेनमा ल्याइदिनेछ । ‘हामी फर्केपछि सरकारको नियमअनुसार क्‍वारेन्टाइनमा बस्छौं, यूएनले पनि होम कन्ट्रीमा जाँदा क्‍वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने भनेको छ’दासले भने ।

इराकमा रहेका केही नेपालीले पनि स्वदेश फर्किनका लागि यूएनलाई अनुरोध गरेका छन् । तर उनीहरुको हकमा भने के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । उच्चस्तरीय समितिको बैठकले संक्रमणको अवस्था झन् जोखिमयुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै परीक्षण, पहिचान र उपचारको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पर्ने औषधीजन्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बिडारीले बताए ।

निजी क्षेत्रले औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायले खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र सरकारले सुरु गरेको जी टु जी प्रक्रियालाई पनि निरन्तर अघि बढाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा चीनको औषधि निर्यात गर्ने निकायसँग पत्राचार भएर जी टु जी बाट आउने निश्चित भएको छ,’ बिडारीले भने, ‘औषधिको मात्रा र लागत प्रस्ट पारिएको छ, त्यसका लागि तीन चरणमा भिडियो कन्फरेन्स पनि भयो ।’

उनले आपूर्ति सहज राख्ने तर सीमाको सुरक्षाव्यवस्था भने थप कडिकडाउ बनाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् । बिडारीका अनुसार देशभित्रको आवातजावतलाई पनि थप कडा बनाउने र अटेरी गरेर बाहिर निस्किनेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गर्ने निर्णयलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।

यस्तै समितिले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पाल बनाउने र त्रिभुवन विश्ववद्यालयमा रहेको पीसीआर मेसिनलाई प्रदेश २ मा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।