कोरोना कहर : खाडी मुलुकमा गएकाहरुको रोजगारीसंगै स्वास्थ्य सुरक्षामा जोखिम

काठमाडौं । कोरोना महामारीले विश्वभर मानवीय क्षति मात्रै गराएको छैन, आर्थिक सन्तुलन नै खलबल्याउन थालेको छ । विश्व लकडाउन हुँदा रोजगारदाता कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । खासगरी नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य खाडीमा घरेलु र गैरकानुनी रूपमा रहेकाहरूको रोजगारी उच्च जोखिममा रहेको इक्विडम रिसर्च सेन्टरले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले खाडीमा कागजपत्र नभएका ९अलेखबद्ध० र घरेलु श्रमिकलाई बढी असर पर्ने देखिएको बताए । 

कानुनी कागजपत्र नभएका श्रमिक सम्बन्धित मुलुकका लागि अवैधानिक मानिन्छन् । उनीहरूले संकटका वेला सम्बन्धित मुलुकले दिने कुनै पनि सुविधा पाउँदैनन् । नेपाल सरकारले पनि घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नदिने भएकाले यस्ता श्रमिकको कुनै तथ्यांक हुँदैन । त्यसैले रोजगारदाताले तलब भुक्तानी नगर्दा श्रमिक समस्यामा पर्छन् । ‘अलेखबद्ध भएका कारण यस्ता श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकले सहयोग गर्दैन । बरु कारबाही गर्न सक्छ,’ नेपालले भने, ‘नेपाल सरकारसँग पनि यस्ता श्रमिकको कुनै तथ्यांक नहुने भएकाले उद्धार गर्न सक्दैन ।’

खाडीका विभिन्न मुलुकमा यस्ता नेपाली श्रमिक चार लाख रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । सम्बन्धित मुलुकको राजदूतावासको अनुमानित आँकडाअनुसार मलेसियामा ५९ हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०मा ५० हजार, कुवेतमा १९ हजार सात सय ८७, साउदीमा सात हजार, जोर्डनमा पाँच हजार र कतारमा चार हजार ९९ घरेलु श्रमिक छन् । त्यस्तै, लेवनाममा तीन हजार, कुर्दिस्तानमा तीन हजार, माल्दिभ्समा दुई हजार र बहराइनमा एक हजार घरेलु श्रमिक छन् । भिजिट भिसामा गएका, भिसा अवधि सकिएका, एउटा कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनी गएका अलेखबद्ध कामदार दुई लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । 

कामदारलाई राजीनामा दिन वा बेतलबी छुट्टी बस्न दबाब

खाडी मुलुकमा साना कम्पनी, होटेल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाताले राजीनामा दिन वा बेतलबी छुट्टी बस्न दबाब दिन थालेका छन् । अध्ययनअनुसार केही कम्पनीले तलबी छुट्टीको व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले ‘नो वर्क नो पे’ अर्थात् काम पनि छैन, तलब पनि छैन भन्न थालेका छन् । सम्बन्धित मुलुकका श्रमिकलाई भने तलबी बिदा दिएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार कुनै पनि कम्पनीले श्रमिकमा विभेद गर्न पाउँदैनन् । विपत्का वेला बिमालगायत विकल्प अपनाएर भए पनि श्रमिकलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ । तर, केही कम्पनीले बेतलबी बिदाको तयारी गरेको इक्विडम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक नेपालले बताए । तलबको सुनिश्चितता नहुँदा श्रमिक मानसिक पीडामा परेको उनले बताए । 

तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने सबै मुलुकले नेपाली कामदारलाई खाने र बस्ने सुविधा दिने प्रतिबद्धता गरेको दाबी गरेका छन् । ‘रोजगारदाताले दिएन भने दूतावासलाई खान र बस्नको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छु । दूतावासले पनि नदिए हामी यहीँबाट पु¥याउँछौँ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।