मानसिकरूपमा अस्वस्थ महिलाकै सहमतिमा करणी गरे पनि ‘बलात्कार’

काठमाडौं । सुस्त मनस्थिति भएकी महिला राजी भई करणी लिनु दिनु भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणीकै रूपमा हेरिनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले १४ महिनाअघि सो ठहर गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण फैसला भने मंगलबार मात्र आएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको संखुपाटीचौरमा २०७० साल चैत १० गते भएको घटनालाई लिएर सर्वोच्चले सुस्त मनस्थिति भएकी महिला राजी भई करणी लिनु दिनु गरेको भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणीकै रूपमा हेरिनुपर्ने गरी नयाँ नजिर कायम गरेको हो।

त्यस्तो नजिर कायम गर्दै सर्वोच्चले सो घटनामा प्रतिवादी बनाइएका देवलाल श्रेष्ठलाई शुरू र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र  दैनिकमा खबर छ ।