सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको रिट 'हेर्दाहेर्दै' किन सूचीमा राख्यो ?

काठमाडौँ । बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रुख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) सम्बन्धि दुई मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले हेर्दाहेर्दैमा राखेपछि यो विषय तत्काल किनारा नलाग्‍ने देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको बिहीबारको बृहत पूर्ण इजलाशले उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दै सूचीमा राख्दै अर्को बिहीबारका लागि पेशी तोकेको छ। समय अपुग भएको भन्दै बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको हो।

बिना योजना हचुवाको भरमा सयौं वर्ष पुराना लाखौं सालका रुख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्री, योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकी, रन्जुहजुर पाँडेलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा, पदम श्रेष्ठलगायतले निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज माग गर्दै अलग्गै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले दुवै रिटलाई बृहत पूर्ण इजलाशमा राखेर बहस अघि बढाएका कारण विमानस्थल निर्माणसम्बन्धि प्रक्रिया थप लम्बिने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको यस अघिको इजलाशले यो विषय गम्भीर भएकाले वृहत पूर्ण इजलाशमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो। त्यसअघि नै तत्काल रुख कटानको विषय अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म रुख कटानको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजान पाउने छैन। विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाइदिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पठाएको महिनौं भएको छ।

निजगढको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले स्विटजरल्याण्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीले निर्माणसम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने ४५ दिने म्याद यत्तिकै गुजारेको छ। उसले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय थप गरिदिन लगानी बोर्ड नेपालसमक्ष केही दिन अघि लिखित आग्रह गरेको छ।

विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठेका कारण जुरिचले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ चाहेको हो। ईआईए प्रतिवेदन अन्य आयोजनाबाट कपीपेस्ट हुनुका साथै गुणस्तरणहीन भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र हतार हतार पास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने शर्माको रिटमा माग गरिएको छ।

वन तथा वातवारण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव महेश्वर ढकालले विस्तृत अध्ययन नै नगरी हतार हतार उक्त ईआईए प्रतिवेदन २०७५ को जेठ ९ मा वनमन्त्री शक्ति बस्नेतबाट स्वीकृत गराएका थिए। इआईएमा विनमास्थल निर्माणका लागि साना ठूला गरी साढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै जुरिचलाई चयन गरेको थियो र उसँग निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि १८ फागुनसम्म विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएको थियो। लगानी बोर्डले निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागत तीन खर्ब अनुमान गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।