काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिइने
विना धितो ५ लाख भन्दा बढी ऋण नदिन लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
राष्ट्र बैंकमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
तीन विकास बैंक र तीन फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
राष्ट्र बैंकले अवकाश कोषमा रहेको २५ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा राख्ने
पुराना सवारी लिलाम गर्दै राष्ट्र बैंक