काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
‘उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ’: राष्ट्र बैंक
उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ: राष्ट्र बैंक
ऋणीहरूलाई ठूलो राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले लागू गर्यो नयाँ व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले ६ अर्ब ६० करोड लगानी गर्दै
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर
राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब तीन करोड लगानी गर्ने