काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
अध्यादेशले छोएन राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई
४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले एकैदिन एक खर्ब २० अर्ब निक्षेप तान्दै
तरलता व्यवस्थापनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन- घरजग्गा कारोबारमा सुधारको संकेत, मौसमी उतारचढाव
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट सवा खर्ब खिच्दै