अध्यादेशले छोएन राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई

काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक निकायका राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने आफ्नो पदमा सुरक्षित देखिएका छन्।

शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राष्ट्र बैंक र तीन ठूला सरकारी बैंकका नेतृत्वलाई नछोएको हो।

सरकारले ११० वटा विभिन्न कानूनहरू संशोधन हुने गरी यो विशेष अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, यस संशोधनको सूचीमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ नपरेका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहने निश्चित भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक 'क्लिन्जिङ' गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै धेरैले राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए, तर कानूनी प्रावधानका कारण गभर्नरको पद सुरक्षित रहेको हो।गभर्नरसँगै नेपालका तीन ठूला सरकारी बैंकहरू—नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पदाधिकारीहरूलाई पनि यो अध्यादेशले प्रभाव पारेको छैन।

सरकारले चाहेमा नियमावली संशोधन गरेर उनीहरूलाई हटाउन सक्ने विकल्प रहे पनि हाल जारी भएको अध्यादेशले उनीहरूलाई नछोएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले अध्यादेश जारी भएसँगै १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने जानकारी दिइन् ।