संसद बैठक : प्रधानमन्त्रीकै सम्पति छानविन गर्न भन्दै कड्कीए बाबुराम, शक्ति बस्नेतलाई सांसदको र्‍याखर्‍याख्ती

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आज पूर्व प्रधानमन्त्री सरकार विरुद्ध खनिए । माततिर्थ लगायत क्षेत्रको जग्गाका विषयमा आफ्नो नेतृत्वको पालाको सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध अहिलेको सरकार लागेपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीकै सपति छानविनको माग समेत गर्न भ्याए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मातातिर्थ, महादेवस्थान, सतुंगल, ईचंगुलगायत क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने नीतिगत आफ्नो सरकारको पालामा गरिएको स्वीकार्दै यसमा कुनै पनि किसिमको कैफियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएका छन् । डा. भट्टराईले लामो समयदेखि मोहिले कमाउँदै आएको हालको नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा दर्ता गरिदिने उक्त निर्णय वास्तविक मोही, भूमिहिन र जोताहा किसानको पक्षमा भएको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको विषयमा जानकारी दिंदै यही फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मातातिर्थ लगायतको जग्गा पनि सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी सदनलाई गराएका थिए । 
तत्कालीन राजा महेन्द्रले फर्माइस विर्ता प्रथा अनुसार गरिव किसानलाई मोही बनाएर जग्गा वितरण गरेको सो जग्गा पछि नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याईएता पनि वास्तवमा उक्त अब जग्गा पूर्व राजपरिवारको नभएको पनि सदनलाई जानकारी गराए । 

वास्तविक जोताहा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गर्नका लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै डा.भट्टराईले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण वा अन्य कारणले प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको आफूले बुझ्न नसकेको पनि डा.भट्टराईले बताए । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय मागेर बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले तथ्य र प्रमाणका आधारमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको र यसलाई ललिता निवास प्रकरणजस्तो गरि बुझ्न पनि नहुने बताए । 

डा.भट्टराईले वि.सं २०६७ सालमा नेपाल ट्रष्ट आए पछि पूर्व राजपरिवारका नाममा भएको सम्पूर्ण जग्गा स्वतः नै ट्रष्टमा जान्छ भनेर सबैले एकमतले निर्णय भएको हुँदा सो जग्गा पनि ट्रष्टको नामा आउँदा वास्तविक जोताहा मोहीहरु मारमा परेकाले आफ्नो सरकारले त्यस्तो नीतिगत निर्णय लिनु परेको पनि सदनलाई जानकारी दिए ।

शंकार आशंकातीर जान नहुनेमा जोड दिँदै डा.भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार क्यान्सर रोग झै फैलिरहेको र  सामुहिक उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु गलत भएको भन्दै व्यंग्य समेत गरेका थिए । 
संविधान संसोधनका विषय बाहिर आएको कुरा जोड्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । 

उनले विगतमा जड्यौली लुगा र चप्पल लगाउने तथा गाउँमा बुकुरो घर भएका हामी सबै नेताहरुको काठमाडौंमा महल ठडिएको र चिल्ला गाडी चढेको विषयमा पनि छानविन र हिसाब किताब गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । 

वन मन्त्री शक्ति बस्नेतसँग मौखिम प्रश्नोत्तर 
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समेत चलेको थियो । जवाफका क्रममा वनमन्त्री बस्नेतले सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकास समिती नै गठन गरेर चुरे संरक्षणको दिर्घकालीन कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेकोे बताएका थिए । 

वनमन्त्री बस्नेतले पोखरी संरक्षण, सिमसार क्षेत्रहरुको ब्यवस्थापन, कृषि वन लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेको र त्यस क्षेत्रको दिगो विकासमा काम भईरहेको बताएका थिए ।  यस आर्थिक बर्षमा चुरे दोहन रोक्न तथा सो क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले चालू आ.ब.मा १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउंदै वनमन्त्री बस्नेतले बृक्षारोपण र खोलानालाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई बिशेष अभियानकै रुपमा अगाडी बढाईने भएकाले यसबाट चुरे संरक्षणसँगै वन क्षेत्रको सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने समेत सदनलाई जानकारी गराएका थिए । 

बैठकमा वनमन्त्री बस्नेतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन उपाय के हो ? र चुरे संरक्षणका लागि अनुभूत हुने गरि कहिले काम हुन्छ ? भनी वनमन्त्री बस्नेतलाई मौखिक प्रश्न सोधेकी थिइन् । 

गोकुलको अडियो टेप छानवीन गर्न माग
प्रतिनिधीसभाको आजको वैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले निवर्तमान संचारमन्त्रीसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि त्यसबारेमा कुनै सरकारको तर्फबाट कुनै स्पष्टीकरण नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसदलाई जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद रेखा कुमारीले सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणबारे समिति गठन गरेर छानविनको गर्नुपर्ने भन्दै  प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेकी थिइन् । त्यस्तै, सांसद भवानीप्रसाद खापुङले पनि सोही विषय कोट्याउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही हुनु पर्ने र पूर्व संचारमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनु पर्ने बताएका थिए ।

सांसद मीना सुब्बाले ७० करोड भ्रष्टाचारको चलखेल हुँदा सरकार किन चुप ? भन्दै प्रतिनिधी सभाको उपसभामुखको निर्वाचनमा भएको ढिलाईमा सदनमा ध्यानाकषर्ण गराएकी थिइन् । संसाद मोहन बाँनियाले सरकारले अघि सारेको भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियानलाई पूरा गरेरै छाडिने बताएका थिए । शुन्य समयमा सांसद यज्ञबहादुर बोगटी, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही, रामबहादुर बुढा क्षेत्री, राजेन्द्र कुमार केसी, रेणुका गुरुङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र लक्ष्मी परियार लगायतले बोल्दै मुलुकको समसामयिक विषयमा सभामुख मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका थिए । 

बैठकले पारित गर्यो तीन विधेयक 
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले तीन विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’,‘बीऊ बीजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘विरुवा संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’लाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो । 
बैठकमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र बाँकी विधेयकलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषालले पारित गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए  ।

आजको वैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । मंगलवारको वैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मङ्गलवारको वैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले “बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजको वैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले “नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६” संसद समक्ष पेश गरेका छन् । 
त्यसैगर,ी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको तर्फबाट समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले “राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक सम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६” सदन समक्ष पेश गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि फागुन १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ ।