अपचलन गर्ने व्यवसायीको होस उडाउने गरि सरकारले ल्यायो आर्थिक अपराध मुद्दामा कडा निति

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक अपराध मुद्धामा थप कडाई गर्ने नीति अघि सारेको छ । मुख्यगरी राजस्व छली, विदेशी विनिमय अपचलन, किर्ते जालसाँजीलगायत आर्थिक अपराधमा हालैमात्र नयाँ ऐन प्रमाणिकरण भएकाले त्यसमा कारवाहीका दायरालाई थप बढाईएको छ । 

उक्त ऐनका कारण अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत आएपछि आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर भएर लागेको राजस्व अनुसन्धान विभाग थप सक्रिय हुने देखिएको छ । ऐनको प्रणाणीकरणसँगै अब दायर गरेका मुद्दा पनि फाष्ट ट्रयाकबाट हेरिने भएको छ । 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धीको ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै अब मुद्दा झण्डै दुई वर्ष छिटो टुंगिने छ । यसअघि जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा अब भने सिधै उच्च अदालतबाट हेरिने गरी ऐन संसोधन भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले मुद्दा छिटो टुंगिने मात्रै नभइ सुराकीको रकममा समेत बढाएको र मुद्दा प्रमाणित भएमा समेत त्यसको कारबाहीको अबस्था समेत किटान भएको बताए । यसअघि अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद भनिएको अहिले पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था र अपराधको प्रकृति अनुसार कैद घटबढ हुने उनले बताए । 

‘अहिले हामी प्रक्रिया मिलाउने क्रममा छौँ, अब सबै मुद्दा उच्च अदालतमा दर्ता हुन्छन् । यसअघि जिल्लामा गएका मुद्दा समेत सिधै उच्चमा जाने छ ।’ मैनालीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो डेढ वर्षमा १५ अर्बको कर छली गरेको अभियोगमा ६ सय जना भन्दा बढी व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

११ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । अर्काे विदेशी विनिमय अपचलनमा पनि झण्डै ५ अर्ब विगो कायम गरेर २ सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । विदेशी विनिमयको कसूरमा २६ करोडको बिगो कायम गरेर ८५ मुद्दा अदालतमा दर्ता छ । यसले गर्दा सुशासन प्रवद्र्धन, सदाचार कायम, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, स्वस्थ्य व्यावसायिक कारोबारको अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न र स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ ।

२०७४ साल फागुन ११ गतेको निर्णयबाट विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएको हो । राजस्व चुुहावटको कसूरमा छानविन गरेर कानुनअनुसार सरकारी वकिलको राय लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार विभागलाई छ । विभागमा राजस्व समूहका कर्मचारी मात्रै थिए भने संगठन संरचनामा परिवर्तन गरी प्रशासन, राजस्व र कानून समूहका कर्मचारीसमेत भएको नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । 

आर्थिक ऐन, २०७५ मा पनि संशोधन भएको छ । जसले गर्दा छानविन, अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो भएको मैनालीले बताए । विसं २०७५ साउन १ बाट कामलाई तीव्रता दिएर अनुसन्धान केन्द्रित भएको विभागले  सफलता प्राप्त गरेका जनाएको छ । मैनालीले भने, ‘केही उच्च जोखिमका क्षेत्रहरु भने अवश्य छन्, त्यसलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ, ऐन संसोधन भएकाले त्यो काममा अझै सजिलो भएको छ ।’

विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही थालेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल-प्यान बिल, नक्कली बीजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोहहरु अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । अहिले सयौँ मुद्दाको विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।