‘रेल्वे विधेयक २०७६’ स्वीकृतः रेल्वे बोर्ड गठन हुने

काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उक्त विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही के हुने, कसरी गर्ने, रेल अपराध नियन्त्रण कसरी गर्नेलगायत विषय समाविष्ट छ । चालु आब २०७६/०७७ को बजेटमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी शीर्षकमा झण्डै रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री नेम्वाङले ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै समय र परिस्थितिको आवश्यकता र मागबमोजिम रेल्वे विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उहाँले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले यातायातका रुपमा सुरक्षित, भरपर्दाे, सुविधायुक्त र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्दै छरितो र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउनका निम्ति रेल सेवामा विश्व अघि बढिसकेको अवस्थामा मुलुक केहीपछि परे पनि सरकारले गति बढाएको बताउनुभयो । नीतिगत र केही प्राविधिक कुरा दफावार छलफलका रुपमा परिष्कृत हुने आशा व्यक्त गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भन्नुभयो, “‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार र यातायातको विकास गर्न जरुरी छ, त्यसैले रेल यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै पूर्वाधार निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”    
    
 सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गर्दै रेलबाट कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । विसं २०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र विसं २०५९ को अध्यादेशले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलको समेत महसुस गरी विधेयक आएको बताउनुभयो । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याएर स्वशासित अविछिन्न अङ्गका रुपमा रेल्वे बोर्ड गठन हुनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ढिलै भए पनि विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदैे ऐनबाट रेल्वेको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल ओली, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृशेषचन्द्र लाल र समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले भाग लिनुभएको थियो ।    
    
सांसद ओलीले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि रेल सेवा अत्यावश्यक भएको बताउँदै यसलाई भरपर्दाे बनाउन विकसित देशको नमूना हेरेर अघि बढ्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । काठमाडौँमा मेट्रो र मोनो रेलको कुरा आइरहँदा विज्ञबाट मोनो रेल उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै सांसद ओलीले त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।