एकै पार्टीभित्र दुई पक्षका वार्ता टोली, एक सातासम्मको वार्ता निरर्थक

पत्रपत्रिकाबाट

शनिबार, ०५ पुस २०७६, ०८ : ०१
एकै पार्टीभित्र दुई पक्षका वार्ता टोली, एक सातासम्मको वार्ता निरर्थक

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा १४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक विवाद झन् बल्झिएको छ । एउटै झन्डामुनि दुई वार्ता टोली बनाएर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । तर, एक सातासम्म प्रयास गर्दा पनि वार्ता निष्कर्षविहीन छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे अवधि फागुनमा सकिँदै छ । तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुको सट्टा सभापति शेरबहादुर देउवाले बल्ल विभाग गठन र भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा मनोनयन गर्न खोजेको भन्दै  पौडेल र सिटौला समूहले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । २६ मंसिरमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक देउवाइतर सदस्य सहभागी नभएपछि सहमतिको प्रयास सुरु भएको हो । 

दुवै वार्ता टोलीबीच एक सातासम्म दिनहुँजसो भएका छलफलमा पनि सहमति जुटेको छैन । संस्थापन देउवाका तर्पmबाट विमलेन्द्र निधिले जिम्मा लिएका छन् भने पौडेल पक्षको प्रतिनिधित्व प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानीले गरेका छन् । तैपनि सहमति नभएपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक १० पुसका लागि पुनः बोलाएका छन् । 

गत वर्षको मंसिरमा भएको महासमिति बैठकमै नेता पौडेलले १४औँ महाधिवेशनको विषयलाई तालिकाबद्ध गरेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनको प्रस्तावमा महासमितिमा छलफल भएन । त्यसको एक वर्षपछि पनि सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता नराखेको भन्दै पौडेल पक्षले विवाद चर्काएको हो । 

२६ मंसिर बिहीबार : पौडेल र सिटौला पक्षबाट बैठक बहिष्कार

महाधिवेशनको एजेन्डा बैठकमा नराखी संगठनमा पकड राख्ने नियतले केन्द्रीय समितिमा एजेन्डा ल्याएको आरोप लगाउँदै पौडेल र सिटौला पक्ष बैठक बहिष्कारसम्म पुगेका छन् । उनीहरूको बहिष्कारबीच २६ मंसिरमा भएको बैठकमा सभापतिले नौवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । 

संघीयताअनुसार कांग्रेसको विधान संशोधन भए पनि सबै संरचना समायोजन भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, गाउँ÷नगरपालिका एवं वडा समितिहरूको समायोजन पूरा भइनसकेकाले अधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल बनाउन नसकिने तर्क देउवाले बैठकमा राखेका थिए । त्यस्तै, केन्द्रीय विभाग गठनको प्रस्ताव पनि उनीहरूले ल्याएका थिए । महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सकिनुपर्ने काम अब चार वर्ष पछि गरेर आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खोजेको असन्तुष्ट समूहको आरोप छ । अझ, विधानतः २८ विभाग हुने व्यवस्था भए पनि ४१ विभाग गठन गरेर नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेकामा पौडेल पक्ष झस्किएको छ । नेपाल तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने सभापतिको एजेन्डामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । अझ, देशभरका कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको विवरण नै लुकाएको आरोप पनि सभापतिमाथि छ । 

२८ मंसिर शनिबार : असन्तुष्टलाई मनाउन देउवा पौडेलनिवासमा

असन्तुष्ट समूहलाई मनाउन सभापति देउवा २८ मंसिरमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिससहित पौडेलनिवास बालाजु बोहराटार पुगे । सभापतिसँगको भेटमा पौडेलले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपर्ने विषय नै आफूहरूको बटमलाइन भएको प्रस्ट्याए । दुई नेताबीच एजेन्डामा सहमति नभए पनि वार्ता टोली बनाउने र सहमति खोज्ने सहमति भएको थियो । त्यसो त यसअघिदेखि नै बैठकका सम्भावित एजेन्डाबारे छलफल गर्न देउवाले विश्वासपात्र निधिलाई खटाउँदै आएका थिए । उता, पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेकै दिनदेखि नेता प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानी रहेको वार्ता टोली बनाइसकेको थियो । 

२९ मंसिर आइतबार : दोस्रो बैठक पनि पौडेल पक्षद्वारा बहिष्कार

देउवासँग भेटेको भोलिपल्ट गत आइतबार पौडेल परिवारसहित पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गर्न गए । जब कि, त्यस दिन पनि बैठक डाकिएको थियो । दोस्रोपटक पनि पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्‍यो, तर सभापतिले दिनभरि बैठक चलाए । तर, आफूले यसअघि प्रस्तुत गरेका मुख्य एजेन्डामा छलफल नगरी धनुषा बम विस्फोटको छानबिनको माग, सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको विषयमा टिप्पणी, कञ्चनपुरमा हात्ती आक्रमणबाट जनधनको क्षतिबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा देउवाले छलफल चलाए ।

देउवाले पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक चलाइरहेको वेला आइतबार नै महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिवास महाराजगन्जमा पौडेल पक्षको भेला भयो । भेलाले महाधिवेशनको तालिका, विधानअनुसार २८ वटा मात्र विभाग गठन गर्ने तथा तरुण दल र नेविसंघमध्ये एकको नेतृत्व आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने माग अघि सा¥यो । त्यसअघि शुक्रबार नेता प्रकाशमान सिंहको ठमेलस्थित चाक्सीबारीनिवासको भेलाले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका, भ्रातृसंस्थामा भागबन्डा र विधानअनुसार २८ वटा मात्रै विभाग गठनमा जोड दिएको थियो । 

३० मंसिर सोमबार : वार्ताका लागि भन्दै त्यसयता तीनवटा बैठक स्थगित

सभापति देउवाले सोमबारका लागि पनि बैठक बोलाए । तर, सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको भन्दै बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरियो । तर, यसबीचमा पनि सहमति नभएपछि बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको थियो । शुक्रबार पनि बैठक बस्न सकेन । यसरी दुईपटक बैठक बहिष्कार भयो, तीनपटक स्थगित भयो । छैटौँ प्रयासस्वरूप आगामी बिहीबार बैठक डाकिएको छ ।

बारम्बार भएका वार्तामा असन्तुष्ट समूहले निरन्तर महाधिवेशनको तालिकाको माग गरेपछि संस्थापनले एक वर्ष म्याद थपेर ०७७ फागुनको पहिलो साता १४औँ महाधिवेशन गर्न सकिने गरी कार्यतालिका ल्याउने वचन दिएको थियो । पौडेल पक्षले मंसिरमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने मत राखेको थियो । अझै नेता पौडेलले त ०७७ असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका थिए । तर, तालिका नै आए फागुनमा भए पनि मान्न पौडेल पक्ष तयार भइसकेको थियो । महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन तयार भएपछि विभाग र भ्रातृसंस्थामा आफूअनुकूल निर्णय गर्ने संस्थापन पक्षको रणनीति थियो । तर, २८ भन्दा बढी विभाग गठन गर्न नसकिने तथा नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व आफ्नो पक्षलाई चाहिने असन्तुष्ट समूहको अडान छ ।

पकड जमाउने होड
महाधिवेशनको कार्यतालिकाको मागपछि भ्रातृसंस्थामा भागबन्डा खोजेको इतर समूहले सदस्यताको विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाएको छ । क्रियाशील सदस्यमध्येबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने भएकाले यतिखेर यस्ता सदस्यमा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा कांग्रेसमा छ । इतर समूहले पार्टीका क्रियाशील सदस्यको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न र विवाद समाधान गर्न छानबिन समितिको माग गरेको छ । संस्थापनले आफ्नो पक्षको संख्या बढाउन सदस्यको अभिलेखलाई भद्रगोल देखाएपछि इतर समूह सशंकित भएको हो । 

देउवाको प्रयास रोक्न इतर समूहले कहिले पौडेलनिवास, कहिले शशांकनिवास र कहिले प्रकाशमानको निवासमा बैठक गर्दै आएको छ । तीन नेताको निवासमा एक साताको अन्तरमा मात्रै ६ पटकभन्दा धेरै यस्ता भेला भएका छन् । सुरुमा सहभागी नभएको सिटौला पक्ष पनि भेलामा उपस्थित हुन थालेको छ । यसअघि सभापति देउवाको हरेक कदमलाई साथ दिँदै आएका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि इतर पक्षको भेलामा सक्रिय भइरहेका छन् । यो समूहमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, नवीन्द्रराज जोशी, गुरु घिमिरे, कल्याण गुरुङ, जीवन परियारसहितका केन्द्रीय सदस्य सक्रिय भइरहेका हुन् । 

कांग्रेसको पुरानै रोग
कांग्रेस स्थापनादेखि नै सुरु भएको गुटगत अभ्यास हरेक पुस्ताको नेतृत्वमा सर्दै आएको छ । गुटगत रूपमा प्यानल बनाएरै नेताहरू महाधिवेशनमा गएपछि हार्ने र जित्नेबीच विवादको असर नियमित संगठनको काममा पर्ने गरेको छ । ०७२ मा १३औँ महाधिवेशनको मुखमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । महाधिवेशन जितेर सभापति भएलगत्तै देउवाले कांग्रेसमा गुटगत आधारमा भेदभाव नगर्ने, संगठनका नियमित काम गर्ने वाचा पनि गरेका थिए, तर पूरा गरेनन् भन्ने असन्तुष्ट समूहको गुनासो छ । अर्को महाधिवेशन आइसक्दा पनि केन्द्रीय समिति अझै अपूर्ण छ । पार्टीका नर्सरी मानिएका प्रमुख भ्रातृसंस्था नेविसंघ र तरुण दल महाधिवेशन गर्न नसकी लथालिंग छन् । अरू भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था वर्षौँदेखि महाधिवेशनविना भद्रगोल अवस्थामा छन् । पार्टीमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका नेताले अवसर पाउने विभाग गठन अझै हुन सकेको छैन । देउवाको नियमित कार्यकाल सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । तर, विशेष अवस्था देखाएर कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न पाउने सुविधा सभापतिलाई विधानले दिएको छ । एक वर्षपछि महाधिवेशन हुने भएकाले दुवै पक्ष त्यसैको तयारीमा छन् ।

नेताहरूको प्रतिक्रिया

विधान लत्याउन पाइँदैन : रामचन्द्र पौडेल, नेता 
हामीले केही महिनाअघि मात्रै विधान बनायौँ । विधानमा ४२ होइन, २८ विभाग बनाउने लेख्यौँ । तर, महाधिवेशनमा लाग्नुको साटो सभापतिले विभाग बढाएर प्रभाव जमाउन खोजेकोमा हाम्रो असहमति हो । दुई महिनामा गर्नुपर्ने संरचना गठन चार वर्षमा पनि नगर्ने अनि महाधिवेशनको मुखमा विधानविपरीत हिँड्न खोज्ने विषय हामीलाई मान्य छैन । अब सदस्यताको विषय छिटो टुंग्याएर १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई अघि बढाउनुपर्छ ।

बहुमतबाट होइन, सहमतिमा अघि बढ्न चाहन्छौँ  : विमलेन्द्र निधि, उपसभापति 
हामीमाथि बहुमतले पेल्न खोजे भन्ने आरोप छ । तर, हामी वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेका छौँ । सहमतिकै प्रयासमा केन्द्रीय समितिको बैठक निरन्तर स्थगित गर्दै आएका छौँ । हामी १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन पनि तयार छौँ । तर, विभागको संख्या बढाउनैपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । काम र विषय धेरै भएकाले संख्या बढाएर नेताहरूलाई जिम्मा दिन खोजेका हौँ । तरुण दलमा कुरा मिलिसकेको छ । अब नेविसंघमा मात्रै कुरा मिल्न बाँकी हो । 

सभापतिको अग्रसरता र लचकता आवश्यक  ः गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य
पार्टीमा यस्तो अवस्था आउन नदिने मुख्य जिम्मेवारी सभापतिको हो । यसमा अग्रसरता र लचकता उहाँले लिनुपर्छ । नेतृत्वको कार्यकाल एक वर्ष थपिने निश्चित छ । तर, धमाधम काम नगर्ने हो भने समय तोके पनि हामीले फेरि पनि महाधिवेशन समयमा गर्न सक्दैनौँ । विभाग, भ्रातृसंस्था अहिलेको विवाद होइन, पार्टी सञ्चालनको शैलीले सिर्जना गरेको समस्या हुन् । दुई महिनामा बनाउनुपर्ने विभाग अहिलेसम्म किन नबनाएको ? भ्रातृसंस्थालाई अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न किन नदिइएको ? मिलाउन भनेर पटकपटक वार्ता भएको छ । १० गतेसम्म टुंग्याउनैपर्छ । 

वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ : हृदयराम थानी, वार्ता टोली सदस्य
निरन्तरका वार्ताबाट केही सकारात्मक उपलब्धि भइरहेका छन् । मुख्य विवाद तरुण दल, नेविसंघ र क्रियाशील सदस्यमा छ । वार्ता टोली बनेपछि हामीले आधा दर्जनभन्दा बढी छलफल गरिसक्यौँ । वार्ता नसकिएकाले र बैठक सरेकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

कसका अडान के ?

महाधिवेशन कार्यतालिका

संस्थापन : १४औँ महाधिवेशन एक वर्ष कार्यकाल थपेर ०७७ फागुनको पहिलो साता गर्न तयार
 

पौडेल पक्ष : ०७७ मंसिर ५ देखि ८ सम्म गर्नुपर्ने

क्रियाशील सदस्य 

संस्थापन : सदस्यको रेकर्ड देखाउन अलमल

पौडेल पक्ष : सदस्यको विवरण तत्काल सार्वजनिकको माग

नेविसंघ
संस्थापन : अध्यक्षमा ५० वर्षआसपासका राजीव ढुंगाना, चार महमन्त्री, संस्थापन, गच्छदार, पौडेल पक्ष र सिटौला पक्षलाई एकएक

पौडेल पक्ष : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित १०१ सदस्यीय कमिटीमा ४६ प्रतिशत हिस्साको दाबी, तदर्थ समितिमा ३२ वर्षमुनिको नेतृत्व

तरुण दल
संस्थापन : अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीबीच एक–अर्कालाई कारबाही गरेर विवाद भएपछि शाहीविना तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्न तयार

पौडेल पक्ष : नेतृत्वमा दाबी, शाहीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने, ९१ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने 

विभाग
संस्थापन : विधानमा भएको २८ होइन, नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि ४१ विभाग गठनको पक्षमा, संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनसम्पर्क समन्वय र सूचना तथा सञ्चार विभाग आफैँले राख्नुपर्ने

पौडेल पक्ष : महाधिवेशनको मुखमा सकेसम्म विभाग गठन गर्नै नहुने, गर्नै परे विधानअनुसार २८ वटा बनाउँदा मुख्य चारमा दुईवटा पाउनुपर्ने अडान, ४१ विभागको औचित्यको माग 

एकलौटी आधारमा देउवाले विभाग गठन गर्ने र भ्रातृसंस्थाको निर्णय गरे कुनैमा पनि नाम नदिने र असहयोग गर्ने चेतावनी
यो खबर नयाँ पत्रिकाका लागि रमेश सापकोटाले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस