मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरेनन, शिक्षा मन्त्री भने विदेश शयरमा

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, ०६ मंसिर २०७६, ०९ : ३२
मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरेनन, शिक्षा मन्त्री भने विदेश शयरमा

काठमाडौं । निजि मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको र सो फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित नै भए । बारम्बार मेडिकल कलेजमा हड्ताल, अध्ययन अध्यापन ठप्प पारेपछि सरकारले मेडिकल कलेजहरुमा छापा मारेर लिईएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन नै दिए । तर उक्त निर्णय र सहमती भने अहिले कागजमै सिमित हुन पुगेको छ । सहमतीसंगै निर्णय कार्यान्वनको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको हुनुपर्ने हो, तर मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रल भने विदेश सयरमा छन् ।  

निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सरकारले तोकेभन्दा बढी उठाइएको शुल्क फिर्ता पाउनका लागि विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दैछन् । उनीहरुको मागलाई कलेज सञ्चालकले त बेवास्ता गरेर बसेका छन् । विद्यार्थीको माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले पनि कुनै पहल नगरेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र सचिव महेश दाहाल भने युनेस्कोको महासभामा भाग लिन एक सातादेखि युरोप सयरमा छन् ।

उनलाई विद्यार्थीको समस्याले नछोएको हो कि भन्ने अनुभुतीे विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले गर्न थालेका छन् । मन्त्री पोखरेलले सचिव दाहालसंगै निजी सचिव विनोद न्यौपानेले पनिसंगै लिएर युरोप शयरमा छन् । विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्न तर्फ उत्प्रेरित हुनुको साटो मन्त्री आफु मात्र हैन, निजि सचिव न्यौपानेलाई समेत लिएर गएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी पनि दंग परेका छन् । मेडिकल कलेज र विद्यार्थीको यो समस्या समाधान हुन नदिन मन्त्रीका निजि सचिव न्यौपाने नै लागेको श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका जिल्लावासी भएको कारण न्यौपानेले कसैलाई नटर्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी बताउँछन् । 

महासभामा मन्त्री र सचिव दुवै जान आवश्यक नै नरहेको सोही मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका प्रशासकहरु बताउँछन्  । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजति महासभामा शनिबार नै सम्बोधन गरिसकेका मन्त्री र सचिव अझै पनि उतै छन् ।

मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए यता पोखरेलले २० महिनाको अवधिमा यो नवांै पटक  विदेश भ्रमण गरेको कर्मचारी बताउछन् । मन्त्री पोखरेलले यस अघि असारको अन्तिम साता अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १८ गते शिक्षा निति स्वीकृत गरेको थियो । तर उक्त निति सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वन गर्नुको साटो  नै निति दराजमा बन्द पारिएको श्रोत बताउछ् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस