गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट : लिज अवधि थप्न चलखेल

काठमाडौं । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा लिज अवधि सकिनुअगावै म्याद थप्न चलखेल सुरु भएको पाइएको छ। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको र यती होल्डिङ्स प्रालिले प्रयोग गरिरहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा लिज अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै म्याद थप गर्न लागिएको खुल्न आएको हो। स्रोतका अनुसार लिज अविधि थपका लागि सरकारकै उच्च निकायको चासो र चाहना रहेको हो ।

पाथीभरा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको स्वामित्वमा रहेको यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल ट्रस्टका संरक्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चालक समिति अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन्। नेपाल ट्रस्ट गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्न नेपाल ट्रस्टको तर्फबाट सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतले बतायो।

‘चाँडै सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ। यतीलाई लिज अवधि थप्ने उद्देश्यले नै सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेका हुनाले समितिले निर्णय गरेपछि लिज अवधि थप्छौं,’ स्रोतले भन्यो। नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर भने यस विषयमा बोल्न उपयुक्त नभएको बताए। ‘राजा–महाराजाको पालामा भएको सम्झौता हो,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘यो विषयमा मैले बोल्ने कुरा छैन।’

 तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ।

नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर सम्झौताबमोजिमको लिज अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै नवीकरण गर्न चलखेल सुरु भएको हो ।

यतीले गल्फ कोर्टसहित सञ्चालनमा रहेको नेपालको चर्चित पाँचतारे गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गाबाट प्रतिरोपनी मासिक साढे सात सय रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको छ। अर्थात्, यो हिसाबले उक्त रिसोर्टबाट सरकारले वार्षिक दुई करोड ६६ लाख आर्जन गर्ने गरेको छ। यतीले त्यसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीको हिसाबमा यो रकम ५ प्रतिशत पनि नभएको जानकारहरू बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।