काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको छ ।
लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, १७ कार्तिक २०७६, ०७ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पूर्वाधार विकास बैंकको कर्जा खरिद-बिक्री समय सीमा ३ वर्ष थप
ट्रेजरी बिलमार्फत १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी
सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
चुनावी खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि २० अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै, बोलकबोल आजै
व्यावसायिक कर्जा विलासिता प्रयोग नगर्न राष्ट्र बैंकको अनुरोध