महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय

काठमाडौँ । आफ्नै सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार गर्न खोजेको र नमान्दा कुटपिट गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले उनीमाथि सो उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन्।

महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले उनले डेढी सजाय हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
प्रहरीले महरामाथि अनुसन्धान गरी कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाएको थियो। 

२० दिन लामो अनुसन्धानबाट महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको थियो।

प्रतिवेदनमा महरालाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसूरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेर महरा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाले त्यसउपर पनि कारबाही माग गरिएको थियो।

मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीमा पीडितको उमेर हेरेर सजाय तोक्ने प्रावधान छ।
अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी युवती वा महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ। महरालाई त्यसको आधा सजाय अर्थात् साढे तीनदेखि ५ वर्षसम्म सजाय मागदाबी गर्न सकिन्छ।

करणी उद्योगमा साढे तीनदेखि साढे पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। डेढी भएकाले साढे सात वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।

अनुसन्धानमा असहयोग 
जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख महराले अनुसन्धानमा असहयोग गरेका छन् ।

रगत दिन नमानेपछि उनको डीएनए परीक्षण हुन सकेन । प्रकरणको अनुसन्धान गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरले आरोपको पुष्ट्याइँ गर्ने क्रममा डीएनए परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

अपराधस्थल भनिएको सुविधानगरस्थित घरबाट बरामद भएको फुटेको चस्मा, जुत्ताको तलुवालगायतका सामग्री महराको होरहोइन भन्ने प्रमाणित गर्न डीएनए जाँच गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको थियो ।

प्रारम्भमा रगत दिन इन्कार गरेपछि प्रहरीले अदालत गुहारेको थियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ७ कात्तिकमा रगत दिन महरालाई आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको आदेशले ७ दिन म्याद थप गर्दै रगत दिन आदेश दिएको थियो । डीएनए परीक्षणविना आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने अनुसन्धान अधिकृतको दाबी थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा महराको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न खोजेको थियो । तर, महराले स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको बताउँदै परीक्षण गर्न मानेनन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार महराले फरेन्सिक जाँचका लागि मागिएको मोबाइल पनि दिएनन् । महराले नदिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि छोरासँग पनि मोबाइल मागेको थियो । तर, उनीबाट पनि सहयोग नभएको प्रहरी अधिकृतको गुनासो छ ।