सबै एनजीओ र आईएनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससका नाममा रहेका जग्गाजमिन, भवन तथा सवारी साधन बिक्रीमा रोक लगाएका छन् । सरकारले सबै एनजीओ र आईएनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। 
भक्तपुरका प्रमूख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले गृहको परिपत्रपछि गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका अचल सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाइ सकिएको बताए । धनुषाका पमूख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएर गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका सबै अचल सम्पत्ति रोक्का राखिसकिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘परियोजना सम्झौता सकिएपछि अचल सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने देखेर यस्तो कदम चालिएको हो।’ अतिक्रमित जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने अनुसन्धान प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सामाजिक परियोजना तथा विकास निर्माणका नाममा भित्रिएका आईएनजीओ र उक्त रकम खर्च गर्दै आएका एनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न गृहले गत जेठमा सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम रहने बताए । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाजमिन अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिनको टुंगो नलागेसम्म यसअघिको निर्णय कायम रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार, ३ वर्षयता मात्रै आईएनजीओले सरकारलाई छलेर करिव १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ लुकाएका छन्।