सरकारी निर्णयमा नेकपाभित्रै चर्काे असन्तुष्टी

काठमाडौं । नेकपाभित्र सरकारको कामको आलोचना हुन थालेको छ । पार्टीसँग को गहिरो परामर्श बिनै सरकारले विवादास्पद निर्णय लिने र त्यसको स्वामित्व पार्टीले समेत ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारको पार्टीभित्रै आलोचना शुरु हुन थालेको हो ।

पछिल्लो पटक सरकारले भारतवाट आयातित तरकारी तथा फलफुलका विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै क्याविनेट निर्णयमा भारतीय दुतावासको पत्रपछि पछाडी हट्ने निर्णयमा सरकार पुगेपछि पार्टीभित्र सरकारको तिव्र आलोचना भएको छ ।

सरकारले गत असार २ गते भारतवाट आयातित तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण पछि मात्र नेपाल भित्राइने गरी मन्त्रीपरिषदवाट निर्णय लिएको थियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको थियो । र गत असार २ गते राजपत्रमा ४९ पृष्ठ लामो सूचना जारी समेत गरेर विषादी परीक्षण को प्रयास गरेको थियो ।

तर भारतीय दुतावासले २९ जुनमा परराष्ट र उधोग वाणिन्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै असहमति जनाउँदै निर्णय सञ्ञ्चाउन दवाव वढाएको थियो । त्यसपछि सरकारले गत हप्ता विहिवार वसेको वैठक राजत्रपमा समेत सूचना जारी गरेर अगाडी वढेको निर्णयवाट पछाडी हटेको थियो ।

यो सरकारको पछि हटाईवाट नेपाल सरकारको निक्कै आलोचना भएको छ । सरकार भारतसँग झुकेको र नेपालीहरुलाई विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुल खानवाट रोक लगाउन असफल भएको भन्दै पार्टी नेताहरुले नै सरकारको चर्काे आलोचना गर्न थालेका हुन् ।

पार्टी सचिवालयका धेरै नेताहरु सरकारको यो निर्णयका विषयमा मौन नै बसेपनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सरकारको आलोचनामा मुखै खोलेका छन् ।

गत शनिवारको संसदीय दलको वैठकमा एक्कैछिन बसेर बाहिरिदै गर्दा नेता नेपालले सरकारको पछि हटाई ठिक नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । तर गौतमले भने आफुले जिम्मेवारी पाएको किसान महासंघको स्थायी कमिटिको वैठक नै राखेर असहमति जनाएर वक्तब्य नै दिएका छन् ।

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउनुपर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि भारतीय दूतावासको पत्रपछि फिर्ता लिनु त्रुटिपूर्ण रहेको गौतमले वताएका छन् ।

‘आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको सो निर्णय सही र नेपाली किसानहरु तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा थियो । परन्तु भारतीय राजदूतावासले पत्राचार गरेलगत्तै नेपाल पछि हट्ने कार्य त्रुटिपूर्ण छ । यसबाट एकातिर आम नेपाली जनतामा नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमपर्ण गरेको भ्रम फैलन पुगेको छ ।’ गौतमले विज्ञेप्तीमा भनेका छन् ।  भारतीय दूतावासले सो निर्णय रोक्नका लागि चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै गैरकुटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको ठहर समेत गौतम नेतृत्वको महासंघले जनाएको छ ।

यस अगाडी पनि ओली सरकारका कतिपय निर्णय पार्टीसँग परामर्श विनै निर्णय लिने र पछि हटने गरेको भन्दै पार्टीभित्रै चर्काे आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा सरकार आफ्नै योजनामा एक पछि अर्काे गदै निर्णयवाट पछि हटने क्रमले सरकार थप अप्ठायारोमा परेको छ ।