विवादित न्यायाधीश बानियाँलाई ‘क्लिन चिट’

काठमाडौँ । न्यायपरिषद् बैठकले घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराउँदै ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता अपनाउने, बिचौलियामुक्त न्यायपालिका बनाउने भनेर पटक–पटक लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै भेटेर न्यायापालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेकाले त्यस्ता क्षेत्र/छिद्रहरू  नियन्त्रण गर्न भनेको छ । तर,  उनै जबरा अध्यक्ष रहेको परिषद्ले घुसकाण्डका मुछिएका न्यायाधीश बानियाँलाई सचेत मात्र गराउँदै सफाइ दिएको छ ।

चालिसेमाथिको आरोप
सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै गत १७ माघमा पाँच लाख घुससहित काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसे पक्राउ परेका थिए । उनले न्यायाधीश बानियाँकै सल्लाह र सहमतिमा घुस लिएको बयान दिएपछि अख्तियारले न्यायपरिषद्मा पत्र लेखी बानियाँमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएकाले उसले न्यायपरिषद्लाई गुहारेको थियो । 

परिषद्ले बानियाँको घुसकाण्ड छानबिन गर्न २ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले निर्धारित समयभन्दा १५ दिन ढिला गत ८ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा न्यायपरिषद्को गत १४ जेठको बैठकले लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो । उनको लिखत स्पष्टीकरणपछि परिषद्ले सचेत गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 

एकै अभियोगमा मुख्यलाई सफाइ, न्यायाधीशलाई स्पष्टीकरण
न्यायपरिषद्ले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्चअदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशसँग सफाइको लागि लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । परिषद् बैठकले न्यायाधीशत्रय थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र साधुराम सापकोटालाई सात दिनभित्र ‘के कति कारणले कारबाही नगर्नुपर्ने हो रु’ सो बारे स्पष्टीकरण दिन भनेको हो । 
शुक्रबार उनीहरूलाई परिषद्ले सफाइको पत्र जानकारी दिँदै परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले सात दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई भने परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएर ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । परिषद्ले उनीहरूले न्यायपालिकाको गरिमालाई उचो राख्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्ले न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशकुमार पौड्यालको उजुरी भने तामेलीमा राखेको छ । 

उजुरी तामेलीमा रहेका न्यायाधीशद्वय पौडेल र कर्णले अनुसन्धानकै क्रममा उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । पौडेलले ३ वैशाख र कर्णले २१ वैशाखमा अवकाश पाएका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा आदेश दिने क्रममा कैफियत देखिएको भन्दै परिषद्ले न्यायिक जिम्मेवारीबाट अलग गरी  परिषद्मा हाजिर गराउँदै छानबिन गरिरहेको थियो । 

उच्च अदालतका विराटनगरका आठै जना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा गत ७ माघमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले गत फागुन मसान्तमा परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनको अध्ययनपछि परिषद्ले गत ३ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विस्तृत अनुसन्धानका लागि ११ चैतमा समितिको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ४५ दिनभित्रमा प्रतिवदेन पेस गर्न समय दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा आधारमा परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा छ ।