शिक्षाले माग्यो १ खर्ब ५० अर्ब

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सरकारसँग करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपिया बजेट माग गरेको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब, प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९९ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटमा हालसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिलिङबाहेक अन्यको बजेट जानकारी गराएको छैन । स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बढी बजेट माग गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा मिन्त्रालयलाई करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ विनीयोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कति बजेट विनीयोजन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको बजेटअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाका लागि करिब ६५ अर्ब, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब, नमुना विद्यालयका लागि साढे ३ अर्ब, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा विकास र विस्तार गर्न साढे ४ अर्ब, माध्यमिक तहसम्मका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गर्न साढे २ अर्ब, शिक्षक तलब खर्चमा ७० अर्ब, शिक्षक निवृत्तिभरण र पेन्सन शीर्षकमा १५ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।