१४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी : सेतो नम्बर प्लेटलाई रातो बनाए

काठमाडौँ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको खर्च गराइमा छाडापन देखिएको छ । अर्थले खर्चमा लापरबाही गर्दा उसको बेरुजू क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ भने अनुदानको समेत अनुगमन नगरी भ्रष्टाचार मौलाउन दिएको छ । 

अर्थले राजस्व नीति तथा बजेटको कार्यान्वयनमा पनि लापरबाही गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार अर्थले राजस्व नीति तथा बजेट वक्तव्यको समेत आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा छ ।