ओली अल्पमतमा परेपछि कार्यदल भंग, नेकपाको कार्यदल नै भंग

पार्टी एकताको सांगठनिक कामको टुंगो लगाउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अधिकार सम्पन्न ९ सदस्यीय कार्यदल भंग भएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा शक्तिशाली कार्यदल नै भंग गरिएको हो।
कार्यदलका बहुमत सदस्यले एक साताको समय थपिए आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव राख्दा पनि कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले अध्यक्षको निर्देशनमा काम गर्न नसक्ने अडान लिएपछि सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गरेको हो।
समाचार स्रोतले भन्यो– अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालयमा बहुमत सदस्यले कार्यदलको म्याद केही दिन थप गरेर भए पनि काम गर्न दिने पक्षमा अडान लिए पनि कार्यदलका संयोजक थापाले नसक्ने अडान लिँदा कार्यदल भंग गर्ने अवस्था सृजना भएको हो।
सरकार र पार्टीको पनि नेतृत्व लिँदा पार्टी सञ्चालनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको ती नेताले बताए। उनका अनुसार संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्न तयार नभएपछि कार्यदलको बैठक नै नबस्ने र भंग गर्ने अवस्था आएको हो।
बिहीबार सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले अहिलेसम्म भएको कामको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले कार्यदल भंग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण अल्पमतमा पर्दै आएपछि सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा आपूm अनुकूलको निर्णय लिन ओलीलाई निकै कठिनाइ हुँदै आएको बताइन्छ। पार्टी एकीकरण हुँदा १० महिनाअघि ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउने घोषणा गरिएको सांगठनिक एकताको काम अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन।

एकता प्रक्रिया लम्बिनुको मुख्य कारण पार्टी अध्यक्ष ओली नै भएको बताउँदै सचिवालयका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अध्यक्ष ओली एकताको चाहना र भावनाअनुसार चल्नुभएको छैन, सरकारदेखि पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो गुटमात्र रोज्न खोज्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो।’

सचिवालयको बैठकले कार्यदल भंग गरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयले नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। सचिवालयले एकताको खाका बनाएर अब बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। एकीकरणपछि बनेको प्रदेश कमिटीमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालयका सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ।
सचिवालय अध्यक्ष ओलीलाई महासचिव पौडेल, ईश्वर पोखरेल र पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री थापाले साथ दिनुभएको बुझिएको छ। सचिवालयमा निर्णायक भूमिकामा देखिनुभएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट हुँदै आउनुभएको छ।
यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यदलका संयोजक पछि हटेकाले कार्यदल भंग भएकोे बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यदललाई काम गर्न दिनुपर्दथ्यो, तर पुनः भंग गर्ने निर्णय भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
पार्टी एकताको प्रक्रिया कहिलेसम्म सकिन्छ त भन्ने जिज्ञाशामा वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो– ‘हामी अब चुप लागेर बस्दैनौं, यो गतिले पार्टी अगाडि बढ्ने हो भने विघटन हुन सक्छ।’
कार्यदल भंग गर्ने निर्णयसँगै नेकपाभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।  कार्यदल भंग भए पनि संयोजक थापा र महासचिव पौडेलबाहेकका बहुमत सदस्यले स्थायी समिति बैठकमा फरक प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन्।
बिहीबारको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल, नेता वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलको मागबमोजिम एक साताको म्याद थप्नुपर्ने अडान लिएका थिए। संयोजक थापा नेतृत्वले नै एकताको काम अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै पन्छिएपछि कार्यदल भंग हुने अवस्था आएको थियो। यसअघि बसेको स्थायी समिति बैठकले एकता प्रक्रियाको बाँकी कामको टुंगो लगाउन थापाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलका सदस्य योगेश भट्टराईले भने विधानअनुसार स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। कार्यदल विघटन भए पनि तत्कालीन बहुमत सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन्।
कार्यदलका सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टसहितका नेताहरूले स्थायी समिति बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन्। कार्यदलका सदस्य भट्टराईले कार्यदललाई किन असफल बनाइयो भन्नेबारे अध्यक्षद्वयलाई लिखित रूपमा धारणा बुझाउने जानकारी दिनुभयो।
स्थायी कमिटी बैठकले पौष १३ गते ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई पौष मसान्तभित्रमा एकीकरणका सबै बाँकी कामको प्रस्ताव तयार गर्ने, विधानमा भएको त्रुटि सच्याउने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनलगायतको जिम्मेवारी थियो।
सोहीबमोजिम सात पटकसम्म कार्यदलको बैठक बसे पनि शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवादको असर कार्यदललाई समेत परेको थियो। कार्यदलको बहुमत सदस्यले प्रदेश कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेपछि संयोजक थापा र महासचिव पौडेलका कारण कार्यदल नै भंग भएको छ।
माघ २१ गते बसेको सचिवालय बैठकले यथास्थितिमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएअनुसार संयोजक थापाले अपुरो प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलभित्र विवाद सृजना भएको थियो। गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा महासचिव पौडेल, भट्ट, भट्टराई, बेदुराम भुसालसहित शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, र रघुवीर महासेठ रहनुभएको थियो। यो समाचार मधुसूदन रायमाझीले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।