जाँचबुझ आयोगले भन्यो : ‘सहकारीलाई मनपरी कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति दिनु मुख्य समस्या’

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मूल कारण सरकारी नियमन संयन्त्रकै कमजोरी रहेको निष्कर्ष सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारद्वारा गठित ‘सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२’ ले सरकारी निकायबाट आवश्यक नियमन र निगरानी प्रभावकारी रूपमा नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको ठहर गरेको हो।

आयोगका अनुसार बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण, जिम्मेवारीविहीन प्रशासनिक अभ्यास तथा नियमनमा लापरबाहीका कारण सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। बैंकभन्दा ठूलो आकारमा सहकारी संस्थाहरू विस्तार हुँदा पनि सदस्यको बचत परिचालनमा प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले सहकारी ऐन २०४८ को दफा १२ (३) अन्तर्गत संस्था दर्ता तथा कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग व्यापक रूपमा भएको देखाएको छ। कानुनी व्यवस्थाको आडमा नाम, ठेगाना, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा नियमन निकायहरूले पर्याप्त नियन्त्रण नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।