‘पूर्वाग्रही’ प्रतिवेदन : एमाले, कार्यान्वयन ‘रास्वपा सरकारको हातमा’ : पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। 

प्रतिवेदनप्रति नेताहरूका धारणा विभाजित देखिएका छन् । कतिपय दलका नेताले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहन लागेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले नै यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि नभई राजनीतिक र कानुनी वैधानिकता दिन बनेको प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदन र आम निर्वाचन २०८२ सँगै नेपाली राजनीति नयाँ मोडतर्फ गएको छ, जहाँ ‘अल्गोरिदममार्फत लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवादको मिश्रणबाट नयाँ शक्ति उदाएको’ उनको विश्लेषण छ। उनले यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालीन समाधान नभएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ९गलोपा० का अध्यक्ष डा. दिनेश प्रसाईंले आयोगप्रति अझ कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगले देश र समाजप्रति ‘हदैसम्म अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै २४ भदौको आगलागी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान नगर्नु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।

उनले उक्त घटनामा संगठित गिरोहको संलग्नता रहेको स्पष्ट भए पनि दोषीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

यता, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने प्रतिवेदनलाई मिश्रित दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको औंल्याएका छन्।
भट्टराईका अनुसार २३ भदौको घटनामा सरकारको कमजोरी देखिएको छ भने आन्दोलन भड्काउन केही समूहको नियोजित भूमिका रहेको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ। २४ भदौको घटनामा भने राज्यका विभिन्न अंगहरू ‘कोल्याप्स’ भएको स्पष्ट देखिएको उनको निष्कर्ष छ।

उनले प्रतिवेदनमा कारबाही, पुरस्कार तथा शासकीय सुधारसम्बन्धी विस्तृत सिफारिसहरू रहेको उल्लेख गर्दै अबको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा रहेको बताएका छन्। “देश र जनताको हितमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर नयाँ इतिहास रच्ने कि पुरानै गल्ती दोहोर्याउने भन्ने कुरा अब बन्ने सरकारको हातमा छ,” उनले भनेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन, थप अनुसन्धान र राजनीतिक प्रभावका विषयमा बहस अझ तीव्र हुने देखिएको छ।

कांग्रेस, नेकपा लगायतका दलका नेताहरुले भने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा दलहरुले दिने प्रतिक्रियाले पनि सरकारले अब यसलाई कसरी अगाडी बढाउन सक्छ भन्ने देखाउन सक्छ ।