रविलाई दिल्लीको निम्तो, भ्रमण तय हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण घटनाक्रम

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भारतले औपचारिक निम्तो दिनु केवल शिष्टाचार भ्रमण मात्र नभएको कूटनीतिक बुझाइ

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, १३ जेठ २०८३, ०८ : ५५
रविलाई दिल्लीको निम्तो, भ्रमण तय हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण घटनाक्रम

काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि एकपटक राजनीतिक व्याख्या, शक्ति सन्तुलन र कूटनीतिक संकेतको केन्द्रमा पुगेको छ । जनेजी विद्रोहपछि विकसित परिस्थिती, गत फागुन २१ को चुनावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अभूतपूर्व उदय र नयाँ सरकार निर्माणपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भारत भ्रमणको निम्तो भएको चर्चा चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमण तय हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण घटनाक्रम बनेको छ ।

भारतीय संस्थापनले प्रधानमन्त्री तहको औपचारिक संवाद अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सत्तासिन दलको सभापतिलाई निम्ताएर प्रत्यक्ष संवाद रोजेको संकेत अहिले काठमाडौंमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भारतले औपचारिक निम्तो दिनु केवल शिष्टाचार भ्रमण मात्र नभएको बुझाइ कूटनीतिक वृत्तमा छ ।

लामिछानेको भ्रमण टोलीमा रहेका नेताहरुको नाम हेर्दा लामिछानेको विश्वासपात्र मात्र रहेकोले पनि प्रधानमन्त्री बालेनले यो हुन लागेको भ्रमणलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । रविको भ्रमण टोलीमा उनकी पत्नी निकिता पौडेल, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र उनका अति विश्वासपात्र दीपक बोहोरा छन् ।

अझ भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, सडक परिवहनमन्त्री नितिन गडकरी लगायत उच्च तहका नेतासँग भेटको तयारीले भ्रमणलाई अझ राजनीतिक बनाएको छ । भारतले सामान्यतया नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने रणनीति अपनाउने गर्छ । तर यसपटकको निम्तोले भारतले केवल सरकारसँग मात्र होइन, भविष्यका सम्भावित शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि सम्बन्ध सुदृढ राख्न खोजेको सन्देश दिएको देखिन्छ ।

रास्वपाभित्र बाहिरबाट हेर्दा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच खुला द्वन्द्व देखिँदैन । तर सत्ता सञ्चालन, जनअपेक्षा र राजनीतिक प्रभाव विस्तारका सवालमा दुवै नेताले एकअर्काको गतिविधिलाई निकै नजिकबाट नियालिरहेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ । अझ लामिछानेको भ्रमण टोलीमा रहेका नेताहरुको नाम हेर्दा लामिछानेको विश्वासपात्र मात्र रहेकोले पनि प्रधानमन्त्री बालेनले यो हुन लागेको भ्रमणलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।

रविको भ्रमण टोलीमा उनकी पत्नी निकिता पौडेल, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र उनका अति विश्वासपात्र दीपक बोहोरा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले भारतसँग अपेक्षित स्तरको संवाद विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला रवि लामिछानेको भ्रमणलाई कतिपयले दिल्लीको वैकल्पिक पहुँचका रूपमा समेत अर्थ्याउन थालेका छन् ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र रविबीच भएको मंगलबारको लामो छलफललाई पनि सामान्य बजेट परामर्शभन्दा बढी राजनीतिक महत्वका साथ हेरिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार त्यही भेटमा भारत भ्रमणका एजेन्डा र सम्भावित राजनीतिक प्रभावबारे पनि अनौपचारिक संवाद यी तीन नेताका बीचमा भएको थियो ।

भारत के बुझ्न खोज्दैछ ?

दिल्ली नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुने प्रत्येक शक्ति परिवर्तनलाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्ने गर्छ । विशेषतः नेपालमा वैधानिक रुपमा चुनावमार्फत उदाएको नयाँ राजनीतिक दलका नेता, उनीहरूको वैदेशिक दृष्टिकोण, चीन अमेरिकाप्रतिको धारणा, संघीयता, सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यबारे भारतले चासो राख्ने गरेको विगतले देखाउँछ । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको रास्वपा अझै वैचारिक रूपमा पूर्ण स्थापित पार्टी होइन ।

जनमतको उभारसँगै उदाएको यो दल आगामी महाधिवेशनपछि कुन दिशातर्फ जान्छ ? सरकार सञ्चालनमा यसको दीर्घकालीन भूमिका के हुन्छ ? भारतसँग सम्बन्धमा यसको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ ? दिल्ली सम्भवतः यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न चाहन्छ । त्यसैले यो भ्रमण केवल ‘कूटनीतिक शिष्टाचार’ मात्र नभई ‘राजनीतिक परीक्षण’ पनि हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि काठमाडौं र दिल्लीबीच अपेक्षित राजनीतिक उष्णता देखिएको छैन । उच्चस्तरीय भ्रमण रोकिएका छन्, संवाद सुस्त देखिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा रविको भ्रमणले सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासको संकेत दिन सक्छ । भारतले नेपालमा सधैं सरकार मात्र होइन, सम्भावित विकल्पहरूसँग पनि सम्बन्ध कायम राख्ने नीति लिएको पाइन्छ । विगतमा पनि विभिन्न दलका नेताहरूलाई औपचारिक–अनौपचारिक संवादमार्फत भारतले आफ्नो कूटनीतिक पहुँचमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा रवि लामिछानेको दिल्ली यात्रा नेपाल–भारत सम्बन्धको नियमित कडी मात्र होइन, नेपालको बदलिँदो शक्ति संरचनालाई भारतले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने संकेत पनि हुनसक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस