बजेटअघि मन्त्रालय पुनर्संरचना : आज मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मर्ज र खारेजको खाकामा छलफल

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय पुनर्संरचनाको विषयमा आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ। बिहान साढे १० बजे बोलाइएको बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेजसम्बन्धी खाकामाथि छलफल हुने भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बजेट तयारीको आधारबारे अझै स्पष्टता नआएको सरकारी स्रोत बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार कुन मन्त्रालयलाई कस्तो प्राथमिकता र मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट सैद्धान्तिक दिशानिर्देश अझै प्राप्त भएको छैन।

सरकारले भने मन्त्रालयको संख्या घटाउने, केही मन्त्रालय गाभ्ने र केही खारेज गर्ने नीतिगत निर्णय अघि बढाएर त्यसकै आधारमा बजेटको संरचना तयार पार्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय भएपछि मात्रै बजेट निर्माणको स्पष्ट ढाँचा तय गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार हालका केही मन्त्रालय खारेज गर्ने र केहीलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सोही प्रस्ताव आजको बैठकमा पेस हुने बताइएको छ।

सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरी मन्त्रालय पुनर्संरचनाको अध्ययन गराएको थियो। कार्यदलले संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। सरकार सोही सिफारिसलाई आधार मानेर अगाडि बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रारम्भिक खाका अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र पुनःवितरण गर्दै केहीलाई गाभेर नयाँ नामकरण गर्ने योजना छ भने केही महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ।

सरकारले आफ्नो सय दिने प्रतिबद्धताअनुसार प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र मन्त्रालयको संख्या घटाउने नीति अघि सारेको थियो। सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका रूपमा मन्त्रालय मर्ज र खारेजको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यस निर्णयले आगामी बजेटको प्राथमिकता, संरचना र स्रोत विनियोजनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। त्यसैले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई बजेट तयारीको दिशानिर्देश तय गर्ने दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ।