बालेन सरकारको एक महिना पूरा १०० कार्यसूची : कागजमा महत्वाकांक्षा, कार्यान्वयनमा मिश्रित संकेत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन बसेको उनी नेतृत्वको क्याबिनेटले सरकारका सय बुँदे कार्यसूची पारित गरेको थियो । 

सोही अनुसार सरकार अहिले त्यही कार्यसूचीमा रहेको टाइमलाइनमा रहेर काम गर्ने कोसिसमा लागेको छ । पूराना राजनीतिक दलहरुलाई आरोपै आरोप लगाएर उदयमान भएका नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा बालेन प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । 

डेलिभरी(आधारित शासनको नारासहित उनले सुरु गरेको सय बुँदे कार्ययोजना सरकारको पहिलो परीक्षण मानिएको छ। बालेन सरकारले सरकार गठनलगत्तै १०० बुँदे सुधार योजना सार्वजनिक गर्दै प्रशासन, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक क्षेत्रमा तत्काल परिणाम दिने लक्ष्य लिइएको थियो। 

तर, नागरिकस्तरबाट ट्याक गरिएको कार्यसूचीको प्रगतिको समग्र अवस्था सुरुआती चरणमा उर्जाशील देखिएपनि कार्यान्वयनमा क्रमशः सुस्तता देखिन थालेको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य र त्यसको उपलब्ध तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा एक महिनामा सरकारको कार्यान्वयन अवस्था मिश्रित देखिएको प्रशासनिक क्षेत्रका ब्यक्तिहरुको टिप्पणी छ ।

‘सरकारले हेर्दा सामान्य गर्न सकिने खालकै कार्यक्रमहरु सय बुँदे कार्यसूचीमा अगाडी सारेको देखिएको थियो । त्यसका केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक पहल भएपनि धेरै क्षेत्रमा प्रक्रिया मात्र सुरु भएको र ठोस नतिजा सीमित रहेकोले समग्रमा सरकारको काम गराई औसत मात्र देखिएको छ,’ सरकारका एक पूर्व मुख्यसचिवले सफलखबरसँग भने,  ‘एक महिनामा सरकाको समग्र औसत प्रगति २० देखि ३० प्रतिशतका बीचमा देखिएको छ ।’

यस्तो छ क्षेत्रगत विश्लेषण
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन भई सरकारले प्रक्रिया सुरु  गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उसले जोड दिएको छ । तर यस क्षेत्रमा सरकारको प्रगति मध्यम खालको छ । ‘नीतिगत निर्णय त भएको छ, तर कार्यान्वयन अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेकोले यसले ठोस प्रगति ल्याउन सक्ने नसक्ने अहिले अनुमानकै चरणमा छ,’ ती पूर्व मुख्यसचिवले भने । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । गरीब लक्षित सेवा सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले गरेपनि यसमा प्रगति सय दिनका बीचमा कम छ । यसको कार्यान्वयन संयन्त्र सरकारले स्पष्ट बनाउन सकेको छैन ।

शिक्षा र सामाजिक सुधारको क्षेत्रमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध जस्ता विवादास्पद निर्णय सरकारले गरेको छ । तर विधार्थी संगठनहरुसँगको प्रार्याप्त छलफल बिनै सरकारले लिन खोजेको यो निर्णयको विरोधमा विधार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् ।

शैशिक्षक क्षेत्रहरुमा स्थानीय तहको अधिकारका बारेमा सरकारले ख्यालै राख्न नसक्दा शैक्षिक शत्र सञ्चालनमा सरकारको अब्यवहारिक निर्णयका कारण अझै पनि विद्यालयका कक्षाहरु सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन । शिक्षा क्षेत्रमा नीति घोषणा बढी र व्यवहारिक सुधार कम देखिएको विश्लेषण छ । 

प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा मन्त्रालयहरूलाई १ हप्ताभित्र कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको र समयसीमा र त्यस आधारित कामको सुरुवात भएको देखिएको छ । यसमा भने संरचनागत सुधारका काम सुरु भएको देखिएको छ । 

अर्थतन्त्र र रोजगारीका सवालमा ठोस कदम देखिन नै बाँकी छ ।  रोजगारी, लगानी लगायतका विषयमा सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण देखिएको छैन । अबको एक महिनामा सरकारले आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ को बजेटका बारेमा पनि कुन नीति आधारित भएर बजेट ल्याउने भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग आफैमा अहिले अलमलमा देखिएको अवस्था छ ।

‘बजेटमा कुन पक्षलाई कति प्राथमिकता देखिने, संघ सस्थहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने ? भन्नेमा सरकारले प्रष्ट दिशानिर्देशन गरिसकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘यसले पनि बजेटको चित्र कोर्न अप्ठ्यारो भईरहेको छ ।’

पूर्वाधार र सेवा वितरणमा अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणामभन्दा घोषणा बढी देखिएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएको यो एक महिनाको अवधीमा मुख्य उपलब्धी भनेकै १०० बुँदे स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक, मन्त्रालयस्तरमा लक्ष्य र जिम्मेवारी तोक्ने अभ्यास र सुशासन तथा पारदर्शितामा राजनीतिक सन्देश दिने काम मात्र भएको पूर्व मुख्यसचिवको भनाई छ । 

उनका अनुसार, सरकारको सय बुँदे कार्यायोजनाको कार्यान्वयन संरचना कमजोर देखिएको, नीतिगत घोषणा बढी र नतिजा कम देखिएको, अर्थतन्त्र र रोजगारी क्षेत्रमा ठोस कामको अभाव देखिएको र समयसीमा अनुसार काम अघि नबढेको संकेत देखिएको छ । 

यस आधारमा पनि बालेन सरकारको पहिलो महिना उत्साहजनक सुरुवात तर नतिजामुखी प्रदर्शन कमजोर भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने ती पूर्व मुख्यसचिवले विश्लेषण सुनाए ।

‘सरकारले ठूला प्रतिबद्धता त गरेको छ, तर ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रशासनिक क्षमता, समन्वय र गति अझै देखिएको छैन।’ ती पूर्व मुख्यसचिवले थपे, ‘यदि यही गति कायम रह्यो भने १०० दिनको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तर सुधारको सम्भावना अझै खुला छ ।’