'प्रधानमन्त्रीलाई माफी मगाउने कि बोली सच्याउने' : विपक्षी दलभित्रै मतभेद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अवरोध जारी छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने, विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। आज पनि बैठक बोलाइएको छ । तर पनि सत्तासिन दलले सदनको गत्यावरोध हटाउनेतिर पहल नलिएका कारण आजको बैठक पनि हुने नहुने अन्यौलमै छ । 

संसद्मा हाल कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा गरी पाँच दल विपक्षमा छन्। यद्यपि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एक्लै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएकाले विपक्षी दलहरूको संख्यात्मक प्रभाव सीमित छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरू संसद्मा एकजुट भएर प्रस्तुत भए पनि उनीहरूबीच प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न लगाउने कि केवल आफ्नो भनाइ सच्याउन बाध्य पार्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिन थालेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसद्बाट राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराएर प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो अभिव्यक्तिमा भुलसुधार गराउने पक्षमा देखिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्नुपर्ने र विवादास्पद अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने विषयमा सहमति भए पनि माफी माग्नुपर्ने विषयमा दलहरूबीच समान धारणा छैन।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने र उनको उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर माफी माग्नुपर्ने विषयमा भने फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आलोचना गर्दै आएका श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ मिचेको भन्ने स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार संसद् बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘उहाँले कुन आधारमा यस्तो कुरा भन्नुभयो, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। होइन भने नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ। तर माफी माग्नुपर्छ भन्ने शब्दको प्रयोग पनि नगरौँ। अरू मन्त्रीले आएर सच्याउने कुरा मान्य हुँदैन। उहाँको मुखबाट निस्केको शब्द उहाँकै मुखबाट सच्याइनुपर्छ।’ 

नेकपा नेता वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छैनन्। ‘उहाँले (प्रधानमन्त्री) भन्न खोजेको कुरा के हो, आशय के थियो, त्यसबारे स्पष्ट पार्ने अवसर दिनुपर्छ। हामीले त्यसमा शङ्काको लाभ दिएकै छौँ,’ पुनले बताएका छन्।  तर नेकपा एमाले भने यस विषयमा सबैभन्दा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। सोमबारको संसद् बैठकमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर क्षमा याचना गराउन सभामुखले नै अग्रसरता लिनुपर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो तर्फबाट सभामुखले त्यसको नेतृत्व गर्नुहोस्। एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर क्षमा याचना सहित उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने काम गरौँ।’ 

यसरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए पनि त्यसको समाधानको उपायबारे भने उनीहरूबीच फरक–फरक दृष्टिकोण देखिन थालेको छ। कसैले भुलसुधारलाई पर्याप्त मानिरहेका छन् भने कसैले सार्वजनिक क्षमायाचनालाई अनिवार्य शर्त बनाएका छन्।