कार्की आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार्य : २३ संगठनको संयुक्त प्रेस वक्तव्य

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न २३ वटा संगठनहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। चैत १३ गते जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहपूर्ण, निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्की आयोगले पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ। आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी पहिले नै बनाइएको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने काम मात्र गरेको दाबी गरिएको छ।

संगठनहरूले मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविद् र नागरिक समाजको सुझाव बेवास्ता गर्दै प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सुरक्षाकर्मीका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीधै कारबाही अघि बढाउने निर्णयले सरकारको पूर्वाग्रह स्पष्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले शंकास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकामाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संगठनहरूले कार्की आयोग खारेज गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने बताएका छन्।

यो संयुक्त वक्तव्य विभिन्न पेशागत, सामाजिक तथा युवा संगठनका अध्यक्षहरूले जारी गरेका हुन्।