जेनजी आयोगको प्रतिवेदनमा आरके शर्माको के सुझाव समेटिएको छ ?

काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके शर्मा) ले भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनलाई केवल एउटा राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा आफ्नो ६ पृष्ठ लामो सुझावसहितको धारणा राखेका शर्माले यस आन्दोलनलाई दशकौँदेखि गुम्सिएको जनआक्रोशको 'सामाजिक विस्फोट' को रूपमा चित्रण गरेका छन् । 

आयोगको प्रतिवेदनमा शर्माले आफ्नो २३ वर्ष लामो प्रवास जीवन र एनआरएनएको नेतृत्व सम्हाल्दाको अनुभवलाई जोड्दै नेपालको वर्तमान प्रशासनिक र राजनीतिक अवस्थाको निर्मम समीक्षा गरेका छन्। उनका अनुसार, यो आन्दोलनको जड गरिबी, बेरोजगारी, बढ्दो आर्थिक असमानता र राज्यको अत्यन्तै कमजोर सेवा प्रवाहमा लुकेको छ। 'विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीहरू देशको यो अवस्था देखेर गम्भीर रूपमा चिन्तित छन्,' शर्माले भनेका छन्, 'राज्यको उत्तरदायित्व शून्य हुनु नै यो विद्रोहको मूल कारण हो।'

शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त्यहाँको नागरिक-केन्द्रित शासन प्रणालीलाई नजिकबाट नियालेका कारण उनीहरूमा नेपालको प्रणालीप्रति झन् बढी निराशा पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् । विदेशमा नियमको समान कार्यान्वयन र सहज सेवा प्रवाह हुने तर नेपालमा राहदानी नवीकरण जस्ता सामान्य कामका लागि पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने वा घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई राज्यसँग रुष्ट बनाएको उनको ठहर छ।

उनले वैदेशिक रोजगारीको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेपाली युवाहरू रहरले नभई बाध्यताले परदेशिनु परेको र राज्यले उनीहरूलाई केवल 'रेमिटेन्स पठाउने मेसिन' का रूपमा मात्र हेरेकोमा उनले खेद व्यक्त गरेका छन् । रेमिटेन्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्पष्ट खाका नहुनु राज्यको अनुत्पादक नीतिको पराकाष्ठा भएको शर्माले बताएका छन् ।

त्यसैगरी, शर्माले सामाजिक संस्था र सेवा प्रवाहमा भइरहेको तीव्र राजनीतिकरणप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् । एनआरएनए जस्ता विशुद्ध सामाजिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन जस्ता बन्दा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबीच ध्रुवीकरण र अविश्वास बढेको उनले औँल्याएका छन् । सरकारी सेवा लिन जाँदा 'आफ्नो दलको हो कि होइन' भनेर सोधिने व्यवहारले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको महसुस गराएको उनको तर्क छ।

आयोगसमक्ष शर्माले केही ठोस र दूरगामी सुधारका योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले विदेशमा रहेका करिब २५ प्रतिशत नेपाली जनसंख्यालाई मतदानको अधिकार (मताधिकार) दिनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि नीति निर्माण तहमा कम्तीमा २० प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न 'एनआरएन बन्ड' जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन 'एकद्वार डिजिटल प्रणाली' लागू गर्न र विमानस्थलमा श्रमिकहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार तत्काल बन्द गर्न समेत उनले माग गरेका छन् ।

शर्माले नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताउँदै आजको समस्या आन्दोलन आफैँ नभई आन्दोलन जन्मिने 'अवस्था' भएको स्पष्ट पारेका छन् । यदि समयमै नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहमा समानता र रोजगारी-केन्द्रित विकासको मार्ग अवलम्बन नगरिए भविष्यमा यस्ता संकटहरू अझ भयावह रूपमा आउने उनले चेतावनी दिएका छन् ।