गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न !

काठमाडौं । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन शुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनासम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेपछि कार्की आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नयाँ बहस सुरु भएको हो।

कार्की नेतृत्वको आयोग गठन हुँदादेखि नै त्यसको औचित्य र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो। आयोग गठनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पिपिन ढकालले गत कात्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो। तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै पदमुक्त गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

यद्यपि, अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भने घटनाको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ। मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ भदौका घटनालाई समेट्दै २४ भदौको घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई समेत अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ।

यसअघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा २३ भदौको घटनामा मात्रै केन्द्रित भएको, तर २४ भदौको हिंसा, तोडफोड र संगठित गतिविधिका विषयमा मौन बसेको भन्दै आलोचना भएको थियो। अहिले मानव अधिकार आयोगले ती विषय औपचारिक रूपमा उठाएपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र चयनात्मक भएको आरोप पुनः बलियो बनेको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउसमेत गरेको थियो। अन्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको सरकारको भनाइ थियो। तर अहिले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारले अब कुन आधारलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कानुनी रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अब सरकारमाथि नयाँ दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ।

कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई आयोगको नेतृत्वबाट हटाउन नपर्ने फैसला गरे पनि नैतिक प्रश्न भने अझै कायम रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। विशेषतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै कार्कीमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको संकेत गरेपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठेको छ।