मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनपछि अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब देशको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक समूह र सांसदसम्मलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अबको मुख्य प्रश्न बनेको छ- अब कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

आयोगको प्रतिवेदनले तत्काल कसैलाई दोषी ठहर गरेर सजाय दिने होइन । तर यसले सरकारलाई औपचारिक रूपमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्यकारी नैतिक तथा संवैधानिक दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब सरकार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रहरी र संसद् सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्ने भएको छ ।

सरकारमाथि अहिले दोहोरो दबाब देखिन्छ । एकातिर आन्तरिक राजनीतिक दबाब, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको प्रश्न । अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ, सरकारले यो प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ कि राजनीतिक रूपमा थन्क्याउँछ ?

तीन महिनाभित्र सरकारको जवाफ अनिवार्य
मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार आयोगले पठाएको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय अर्थात सरकारले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कदम चाल्नुपर्छ । त्यसको जानकारी आयोगलाई पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ, अब सरकारले प्रतिवेदन बुझेर मात्र पुग्दैन । उसले के गर्ने ? अनुसन्धान अघि बढाउने कि नबढाउने ? कसलाई कारबाही गर्ने ? नयाँ कानुन ल्याउने कि नल्याउने ? भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि सरकारले कुनै कदम चालेन भने आयोगले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन सक्छ । आयोगले कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई ‘नकारात्मक सूची’ मा राख्न सक्ने अधिकार पनि राख्छ ।

अब फाइल कहाँ जान्छ ?
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाईसकेको छ । सामान्यतया त्यहाँबाट प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाइन्छ । महान्यायाधिवक्ताले त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्छन् । सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीमार्फत थप अनुसन्धान सुरु हुन सक्छ । आयोगले नाम किटान गरेर अनुसन्धान गर्न भनेका व्यक्तिहरूमाथि बयान, कागजात संकलन, डिजिटल प्रमाण परीक्षण र घटनाक्रमको पुनः विश्लेषण हुन सक्छ । यसले अहिलेको प्रतिवेदनलाई केवल राजनीतिक दस्तावेज नभई औपचारिक अनुसन्धानको आधार कागज बनाउने सम्भावना बढाएको छ ।

नयाँ कानुन बन्न सक्छ
यसपटक आयोगले एउटा निकै असाधारण सिफारिस गरेको छ । आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई भनेको छ । किनभने अहिले नेपालको कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघन शीर्षकमै सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले आयोगले नयाँ कानुन बनाएर त्यसकै आधारमा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको हो । यदि सरकारले आयोगको सुझाव मान्यो भने संसद्मा नयाँ विधेयक आउन सक्छ । त्यो कानुन बनेपछि विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा चलाउने बाटो खुल्न सक्छ ।

यही कारणले यो प्रतिवेदनलाई केवल एउटा प्रशासनिक सिफारिस नभई सम्भावित कानुनी र राजनीतिक मोडको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । तर सरकारले त्यस अनुसाको कानुन बनाएर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने विषयमा प्रश्न छ । कारण रास्वपाकै सभापति रवि लामिछाने देखि अन्य १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘टीओबी’ को उक्साहटले २३ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक भएको आयोगको निष्कर्ष छ । 

पक्राउ तुरुन्तै हुन्छ ?
प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भन्दैमा तुरुन्तै पक्राउ वा मुद्दा दर्ता हुने अवस्था भने हुँदैन । त्यसका लागि अनुसन्धान निकायले प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलले अभियोजनको आधार पर्याप्त देख्नुपर्छ । यद्यपि, आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सुरक्षा अधिकारी र विभिन्न समूहका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न भनेकाले उनीहरूमाथि औपचारिक कानुनी दबाब भने बढेको छ । विशेष गरी आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन र संगठित आपराधिक गतिविधि भनेर छुट्टाछुट्टै निष्कर्ष निकालेपछि घटनालाई अब केवल राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असर पनि पर्न सक्छ
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन केवल नेपालभित्र मात्र सीमित हुँदैन । आयोगका प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरूमा पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । यदि सरकारले आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समीक्षा बैठकहरूमा नेपालमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्ने मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

त्यसैले सरकारमाथि अहिले दोहोरो दबाब देखिन्छ । एकातिर आन्तरिक राजनीतिक दबाब, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको प्रश्न । अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ, सरकारले यो प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ कि राजनीतिक रूपमा थन्क्याउँछ ?

यदि अनुसन्धान अघि बढ्यो भने यो नेपालमा पहिलो पटक उच्च राजनीतिक तहसम्म मानवअधिकार उल्लंघनको प्रश्न औपचारिक कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको घटना बन्न सक्छ । तर प्रक्रिया रोकिने वा ढिलो गरिने अवस्था आयो भने दण्डहीनताको बहस झन् तीव्र बन्ने निश्चित छ ।

त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब देशको ध्यान एउटा नयाँ चरणतर्फ मोडिएको छ । राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर, राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि भएको घटनाको न्यायिक परीक्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नतर्फ ।