काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी) संसोधन भएको डेढ वर्षपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दुवै आयोगका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
भोली शुक्रबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा दुवै आयोगका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली पेश गर्ने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । डेढ वर्ष अगाडी दुवै आयोगको ऐन संशोधन भएपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल (२०५१–२०६३) का मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्न नियमावलीको पखाई थियो ।
नियमावलीको मस्यौदा दुई चरणमा मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ । पहिले वेपत्ता छानबिनको नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने र त्यसको एक सातापछि सत्य निरुपणको नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावली शुक्रबार (भोली) मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइँदैछ भने सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी नियमावली आगामी साता पेश गरिनेछ।
गत भदौं २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आवश्यक कानुन र नियमावलीका सवालमा खास चासो नदेखाएको पिडित परिवारहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दुवै आयोगमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुका सवालमा पीडित परिवारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
एक महिना अगाडी मात्रै कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा पीडित परिवारहरुले नाराबाजी गर्दै सरकारले पीडितहरुको माग सुनुवाईमा चासो नदेखाएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले सरकारले पीडित समुदायको विश्वास आर्जन नगरी प्रक्रिया ‘जबरजस्ती’ अघि बढाउन लागिपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उनीहरुले आयोगमा पूर्ननियुक्तिको माग गरेपनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चासो नदेखाएको, नियमावली बनाउन पनि अटेर गदै आएको आरोप पीडित पक्षले लगाईरहेका बेला सरकारले नियमावली अन्तिम चरणमा लगेको हो ।
हालसम्म सत्य निरुपण आयोगमा ७८ हजार ९०९ उजुरी दर्ता भएका छन्। पुनर्गठनपछि मात्रै १५ हजार १९१ नयाँ उजुरी परेका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा करिब २ हजार ५ सय मुद्दा विचाराधीन छन् भने हालै ६८ नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्।
नियमावलीसँगै मन्त्रालयले दुवै आयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणलाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। सत्य निरुपण आयोगको सर्वेक्षणअनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारी संख्या ८९ बाट बढाएर १२४ पुर्याइने र जिल्लास्तरमा अनुसन्धानका लागि २४० पद थपिने प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधित ऐनले दुवै आयोगलाई काम सम्पन्न गर्न चार वर्षको समय दिएको छ। करिब एक वर्ष उजुरी संकलनमै बितिसकेकाले अब बाँकी समयमा अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने दबाब आयोगहरूमाथि बढ्दो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०७ फागुन २०८२, ०९ : १२
लेखकबाट थप